राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना
भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाएं शुरू की जाती हैं। इन योजनाओं को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बागवानी फसलों के व्यापक विकास को बढ़ावा देना है। हाल के वर्षों में बागवानी के प्रति लोगों की रुचि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि देश में कई किसान बागवानी के माध्यम से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2005-2006 में किसानों को उच्च मूल्य वाली सब्जियों, फलों, फूलों और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। आज हम इस लेख के माध्यम से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है?
खाद्य फसलों की तुलना में बागवानी किसानों को न केवल अधिक आय प्रदान करती है बल्कि कई अन्य लाभ भी प्रदान करती है। खाद्य फसलें उगाने के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि बागवानी कम भूमि पर भी आसानी से की जा सकती है। बागवानी छोटे और सीमांत किसानों को अपनी सीमित भूमि पर अधिक लाभ कमाने में सक्षम बनाती है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से किसानों को बागवानी फसलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना को शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य बागवानी फसलों को बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है ताकि किसान पारंपरिक खेती की तुलना में आधुनिक खेती की ओर आकर्षित हों। इस योजना के तहत किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक सिंचाई, नेट हाउस, भंडारण और बाड़ लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस मिशन के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 35 से 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार का योगदान शामिल है, और शेष राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन के उद्देश्य
इस मिशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बागवानी खेती को बढ़ावा देना और इसका व्यापक विकास सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, मिशन का उद्देश्य बागवानी किसानों को फसलों से संबंधित उचित जानकारी प्रदान करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। सरकार का इरादा बागवानी खेती में लगे किसानों की संख्या बढ़ाने और बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने का है। इस मिशन की शुरुआत के बाद से फलों और सब्जियों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लाभ
1. छोटे एवं सीमांत किसानों को कम भूमि में अधिक उत्पादन का लाभ।
2. खाद्य फसलों की तुलना में बागवानी फसलों में सिंचाई की कम आवश्यकता।
3. बाजार में पूरे वर्ष बागवानी फसलों की निरंतर मांग, किसानों के लिए बिक्री संबंधी समस्याएं कम होना।
4. किसान एक खेती चक्र के बाद कई वर्षों तक फसल काट सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित होता है।
5. बागवानी फसलें खाद्य फसलों की तुलना में अधिक पौष्टिक होती हैं।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन का किसानों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
बागवानी खेती में विभिन्न फसलें जैसे फल, फूल, सब्जियाँ, औषधीय पौधे और मसाले शामिल हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन का किसानों और देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बागवानी फसलों के उत्पादन से प्राप्त कुछ प्रमुख आंकड़ों में शामिल हैं:
1. फल उत्पादन: भारत में आम, केला, नींबू और चीकू जैसे फलों का महत्वपूर्ण मात्रा में उत्पादन होता है, 2015-16 में कुल उत्पादन 90,183,000 टन था।
2. मसाला उत्पादन: भारत मसाला उत्पादन में विश्व स्तर पर अग्रणी है, और इसका निर्यात भी दुनिया भर में सबसे अधिक है।
3. सब्जी उत्पादन: जबकि चीन सब्जी उत्पादन में अग्रणी है, भारत दूसरे स्थान पर है और आलू, टमाटर जैसी सब्जियों का महत्वपूर्ण मात्रा में उत्पादन करता है।
