मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे पाटील जी की चेतावनी, अगर अनशन के दौरान उनकी मौत हुई, तो महाराष्ट्र में आग लग जायेगी
मराठा आंदोलन: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे कार्यकर्त्ता मनोज जरांगे पाटील ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर अनशन के दौरान उनकी मौत हो जाती है, तो मराठा समुदाय के सदस्य महाराष्ट्र में उसी तरह आग लगा देंगे, जैसे हनुमान ने लंका जलाई थी। उन्होंने महाराष्ट्र में PM नरेंद्र मोदी की कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं होने देने की धमकी दी है। बताया गया, महाराष्ट्र के जालना जिले में जरांगे पाटील अपने पैतृक गांव अंतरवाली सरती में अनिश्चितकालीन अनशन कर रहें हैं। बुधवार को उनके अनशन का 5वां दिन था, अनशन के दौरान उन्होंने सरकार पर मराठा समुदाय को धोखा देने का आरोप भी लगाया।
जरांगे का अनशन के दौरान बिगड़ा स्वास्थ्य
subkuz.com टीम को मिली जानकारी के अनुसार, मनोज जरांगे 5 दिनों से पानी तक ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इससे उनका स्वास्थ्य तेजी से खराब हो रहा है। नजदीकी लोगों का कहना है उनकी नाक से खून बह रहा है, लेकिन वह डॉक्टरों को अपने मेडिकल जांच नहीं करने दे रहे हैं। जरांगे पाटील के कार्यकर्ता किशोर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जरांगे पाटील न तो पानी पी रहे हैं और न ही किसी प्रकार की कोई दवाइयां ले रहे हैं। जरांगे ने मांग की है कि कुनबी मराठा समुदाय के ‘सगे-संबंधियों ‘ से जुड़ी मसौदा अधिसूचना (draft notification) को कानून में बदलने के लिए महाराष्ट्र विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। इस मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
प्रदर्शन स्थल पर दी चेतावनी : मनोज जरांगे
मनोज जरांगे ने मिडिया को सम्बोधित करते हुए कहा कि अगर प्रदर्शन या अनशन के दौरान मेरी मौत हो तो मराठा समुदाय, महाराष्ट्र को लंका बना देंगे और साथ ही PM नरेंद्र मोदी की किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा नहीं होने की धमकी दी है। जरांगे ने सरकार पर आरो लगाया कि 2023 में आंदोलन के तहत मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस नहीं लिया।
विशेष सत्र के लिए राज्यपाल से सिफारिश
मनोज जरांगे पाटील की मांग पर सरकार ने 20 फरवरी (मंगलवार) को महाराष्ट्र विधानमंडल की विशेष बैठक बुलाने की राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais : governor of Maharashtra) से सिफारिश की गई। इस संबंध में बुधवार (14 फरवरी) को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्यपाल से इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद 20 फरवरी को 1 दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।
