हरियाणा में तृतीय श्रेणी के 10 हजार पदों पर भर्ती पूरी, अब चतुर्थ श्रेणी के 41 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी

हरियाणा में तृतीय श्रेणी के 10 हजार पदों पर भर्ती पूरी, अब चतुर्थ श्रेणी के 41 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी
Last Updated: 18 फरवरी 2024

हरियाणा में तृतीय श्रेणी के 10 हजार पदों पर भर्ती पूरी, अब चतुर्थ श्रेणी के 41 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी 

हरियाणा में तृतीय श्रेणी के 10 हजार पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है. प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव से पहले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के बाकी बचे 41 हजार पदों पर भर्ती करने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बुधवार को विभिन्न विभागों में चयनित युवाओं से ऑडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए कहां कि चुनाव में तीन महीने शेष है तो बच्चे हुए पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। चुनाव से पहले सरकार ने यह बड़ा कदम इसलिए उठाया क्योकि विपक्ष बेरोजगारी के मामले सरकार को घेरता रहा हैं।

सीएम ने ऑडियो कान्फ्रेंसिंग में की युवाओं से बात

Subkuz.com के अनुसार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों में चयनित युवाओं से ऑडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए बिना पर्ची और खर्चे के नौकरी पर लगे सभी युवा कर्मचारियों को व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन से काम करने की नसीहत दी ताकि देश से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया जा सके। मुख्यमंत्री से संवाद में करीब साढ़े नौ हजार युवा जुड़े हुए थे।

बताया कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने बिना  भ्रष्टाचार मिशन बनाकर एक लाख 20 हजार से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है. हरियाणा में सरकारी नौकरी पाने के युवाओं को किसी नेता के आगे नतमस्तक होने की जरूरत नहीं हैं।

विपक्ष पर लगाया भेद-भाव का आरोप

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर वार करते हुए कहां कि पिछली सरकारों में भर्तियों की लिस्ट जारी होने के बाद अखबारों में नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम ही मिलते थे। माता-पिता को जमीन और जेवर बेचकर नौकरी के लिए रूपये का जुगाड़ करना पड़ता था। जात-पात और दलाली के आधार पर नौकरियां दी जाती थी. हमारी सरकार ने सिस्टम को बदला। अब मेहनती और मेधावी बच्चों को रोजगार मिल रहा हैं।

प्रदेश में युवाओं को जालसाजी और कबूतरबाजों से बचाने के लिए मिशन पासपोर्ट के तहत कालेजों में 28 हजार से अधिक युवाओं के पासपोर्ट बनाए गए हैं, ताकि विदेश में उन्हें रोजगार मिल सके। सीएम ने बताया कि अनुबंध के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर ठेकेदारी सिस्टम खत्म कर "हरियाणा कौशल रोजगार निगम" बनाया गया है. जिससे संविदा भर्तियों में भी पारदर्शिता आए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना हैं।

 

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