बिहार सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी। इन फैसलों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए, जिनमें बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिससे राज्य में कई अहम योजनाओं को गति मिलेगी।
जमीन सर्वेक्षण की बढ़ी अवधि
बिहार कैबिनेट ने राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के काम में राहत देते हुए उसकी अवधि को 6 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। अब भूमि मालिकों को अपनी स्वघोषणा के लिए 180 दिन का समय मिलेगा। साथ ही, रैयती का दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारे के लिए भी 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में भाग ले सकें और किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
पटना में शंकर आई फाउंडेशन के लिए जमीन का आवंटन
बिहार सरकार ने पटना के कंकड़बाग में शंकर आई फाउंडेशन को नेत्र अस्पताल के निर्माण के लिए 1.60 एकड़ जमीन सौंपी है। यह भूमि बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित की गई है। इस जमीन के बदले शंकर आई फाउंडेशन को मात्र 1 रुपये की टोकन राशि पर यह भूमि उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए 48 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह अस्पताल राज्य में नेत्र रोगियों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए स्वीकृति
सहरसा जिले में मत्स्यगंधा झील और उसके पास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए 98 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, कैमूर जिले में करमचट ईको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास के लिए 49 करोड़ 73 लाख रुपये की राशि दी गई है। इन परियोजनाओं से न केवल पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
विभिन्न विभागों के लिए स्वीकृत राशि
इसके अलावा, बिहार कैबिनेट ने कई अन्य विभागों के लिए भी अहम फैसले लिए। गृह विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के मामलों पर भी मुहर लगी। इन विभागों को संबंधित योजनाओं के लिए आवश्यक बजट आवंटित किया गया। इसके अलावा, अरवल जिले में मंडल कारा के निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को मंजूरी दी गई है।
बिहार कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में विकास की गति तेज होगी और विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को नई सुविधाएं मिलेंगी। विशेष रूप से भूमि सर्वेक्षण की अवधि बढ़ाने से आम जनता को बड़ा राहत मिलेगा, वहीं शंकर आई फाउंडेशन के अस्पताल से स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर और बेहतर होगा।
