दिल्ली सरकार नई ईवी नीति के तहत ई-रिक्शा के अवैध संचालन पर सख्ती बरतेगी। हालांकि, ई-रिक्शा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, लेकिन सरकार इस सेवा को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं लागू करने की योजना बना रही है।
Delhi News: दिल्ली में ई-रिक्शा अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी का अहम साधन बन गए हैं, लेकिन इनके अवैध संचालन ने दिल्ली सरकार को एक नई EV नीति तैयार करने के लिए मजबूर किया है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह ई-रिक्शा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी, लेकिन अवैध रूप से चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में ई-रिक्शा की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिनमें से अधिकांश अवैध रूप से चल रहे हैं।
ई-रिक्शा का अवैध संचालन और बढ़ता ट्रैफिक जाम
अवधि के अनुसार, 2024 में दिल्ली पुलिस ने 2 लाख से अधिक ई-रिक्शा चालान काटे हैं, जिसमें गलत पार्किंग, बिना लाइसेंस, और सुरक्षा उल्लंघन प्रमुख कारण रहे हैं। हालांकि ई-रिक्शा का उपयोग दिल्ली में बढ़ रहा है, इन वाहनों की रफ्तार और सुरक्षा को लेकर चिंताएँ लगातार बढ़ रही हैं। कई ई-रिक्शा अवैध रूप से प्रमुख सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।
सुरक्षा और पंजीकरण की जरूरत
दिल्ली में कई ई-रिक्शा बिना पंजीकरण के चल रहे हैं, और कुछ तो ओवरलोड होते हैं। इसके परिणामस्वरूप सवारियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं।
दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि ई-रिक्शा चालकों को पंजीकरण कराने के बाद ही सड़क पर उतरने की अनुमति दी जाए, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
ई-रिक्शा के लिए नई EV नीति
दिल्ली सरकार के अधिकारी यह मानते हैं कि ई-रिक्शा एक उपयोगी सेवा है, लेकिन इसे बेहतर और व्यवस्थित बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में इस सेवा के लिए सब्सिडी भी लागू हो सकती है, जिससे इसके संचालन में सुधार हो सके।
दिल्ली के परिवहन मंत्री, डॉ. पंकज सिंह ने कहा है कि अवैध ई-रिक्शा पर कार्रवाई की जाएगी और इस प्रक्रिया को जल्द ही लागू किया जाएगा।
ई-रिक्शा के चालान और पंजीकरण
2024 में ई-रिक्शा के कुल 2,78,090 चालान काटे गए थे, जिनमें से अधिकांश चालान गलत पार्किंग और बिना लाइसेंस के थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस साल तीन महीनों में 64,852 चालान काटे गए हैं, जिनमें से 37,835 चालान गलत पार्किंग के लिए हैं।
नई नीति के तहत दिल्ली सरकार ई-रिक्शा को व्यवस्थित करने की योजना बना रही है, ताकि सवारी सुरक्षा और सड़क परिवहन में सुधार हो सके। सरकार की कोशिश है कि यह सेवा प्रदूषण को कम करने और सस्ती यात्रा के विकल्प के रूप में काम कर सके।
