भारत और फ्रांस राफेल मेरीन लड़ाकू जेट की खरीद के लिए समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में हुई कई दौर की वार्ता के बाद, डील के फाइनल प्राइस के प्रस्ताव में कमी आई है। भारतीय नौसेना को 26 लड़ाकू जेट की आवश्यकता हैं।
नई दिल्ली: भारत और फ्रांस भारतीय विमानवाहकों के लिए आवश्यक राफेल मेरीन लड़ाकू जेट की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब हैं। दोनों पक्ष अधिग्रहण के लिए अंतिम बोली लगाने की प्रक्रिया में हैं। सूत्रों के अनुसार, रक्षा मंत्रालय में हुई कई दौर की वार्ता के बाद, डील के फाइनल प्राइस के प्रस्ताव में काफी कमी आई है। यह सौदा 2016 की डील के आधार पर बेंचमार्क किया जाएगा, जिसमें भारतीय वायु सेना के लिए 36 राफेल जेट खरीदे गए थे। इस समझौते से भारत की समुद्री क्षमताओं में वृद्धि होगी और यह रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
डोभाल की पेरिस यात्रा के दौरान होंगे दो प्रमुख रक्षा सौदे
भारत की नौसेना के लिए राफेल मेरीन लड़ाकू जेट के अधिग्रहण का यह मामला पिछले तीन सालों से अधिक समय से चल रहा है और इसे इस सप्ताह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की पेरिस यात्रा के दौरान चर्चा की जाने की संभावना है। नौसेना को 26 लड़ाकू जेट की आवश्यकता है, जिन्हें वह अपने जहाजों में तैनात कर सके।
इसके साथ ही, मुंबई में बनने वाली तीन अतिरिक्त कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का ऑर्डर भी फ्रांस के साथ किया जा रहा है। नौसेना ने बोइंग F/A 18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम दोनों के लिए परीक्षण किया है, लेकिन तकनीकी आधार पर राफेल एम को अपने जहाजों के लिए चुना गया है। यह सौदा भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा।
फ्रांस के नौसेना जेट में क्या है खासियत?
भारत और फ्रांस के बीच राफेल मेरीन लड़ाकू जेट के अनुबंध पर एक साल से अधिक समय से चर्चा चल रही है। इस सौदे को दोनों देशों की सरकारों के मानकों और नियमों के अनुसार तैयार किया जा रहा है, जैसा कि वायु सेना के लिए राफेल जेट के पिछले अधिग्रहण के मामले में भी किया गया था। सूत्रों के अनुसार, नौसेना के लिए खरीदे जाने वाले जेट में विशेष एंटी-शिप हथियार और समुद्र में कार्यों के लिए लंबी दूरी के ईंधन टैंकों की सुविधा होगी। इसके अलावा, उन्हें मेट्योर से परे विजिबल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलें भी मिलेंगी, जो इस क्षेत्र में सबसे उन्नत तकनीक वाली मिसाइलों में से एक मानी जाती हैं। यह सभी विशेषताएँ भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमताओं को और मजबूत करेंगी।
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने राफेल एम लड़ाकू जेट के लिए कुछ संशोधनों को दी मंजूरी
राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने राफेल एम लड़ाकू जेट के लिए कुछ संशोधनों को मंजूरी दी है, जिसके तहत अंतिम बोली की पेशकश की गई है। इनमें से एक महत्वपूर्ण संशोधन यह था कि नौसेना के जेट पर भारतीय रडार और हथियारों को एकीकृत करने की योजना को छोड़ दिया गया है।इस बदलाव का कारण उच्च लागत और एकीकरण को पूरा करने के लिए अनुमानित आठ साल की समय सीमा थी, जिसे अधिक आवश्यक समझा गया। इसके बजाय, राफेल एम को स्वदेशी ट्विन-इंजन वाले डेक-आधारित लड़ाकू विमानों के लिए खरीदा जा रहा है, जिसे एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह निर्णय भारतीय नौसेना की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया है, ताकि वह अपने संचालन को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सके।
