तमिलनाडु में प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ (पीएम-श्री) योजना लागू हो रही है। स्टालिन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस योजना के साथ जुड़ने का एलान करते हुए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह को पत्र लिखा हैं।
तमिलनाडु: तमिलनाडु ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ (पीएम-श्री) योजना से जुड़ने का फैसला लिया है. इसके लिया स्टालिन सरकार ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह को पत्र भी लिखा है, जिसमे कहां कि नये सेशन 2024-25 के शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ पीएम- श्री योजना को लेकर एमओयू (Memorandum of Understanding) साइन किया जाएगा ताकि छात्रों को केंद्र सरकार की योजना का मुनाफा मिल सकेगा।
तमिलनाडु सरकार ने Subkuz.com को बताया कि राज्य सरकार के द्वारा स्कूल शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल कमिटी का गठन किया जाएगा और कमिटी के सदस्यों की सिफारिश के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इस योजना के तहत अब तक 6358 से ज्यादा स्कूल योजना का लाभ उठा रहे है, बस कुछ ही बचे हुए हैं, जो इस योजना से जुड़े नहीं हैं।
इन राज्यों ने किया योजना से जुड़ने का फैसला
शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 'पीएम श्री योजना' से जुड़ने के लिए जिन राज्यों ने एमओयू साइन नहीं किया है, उनमें दिल्ली, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अब तमिलनाडु ने भी योजना से जुड़ने का मन बना लिया है। इन राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना से जुड़ने के लिए एमओयू साइन कर दिया हैं।
योजना में अब तक 14450 स्कूलों का चयन
जानकारी के अनुसार 'पीएम श्री योजना' के तहत अलग-अलग चरणों में 14450 स्कूलों का चयन होना है। स्कूल में डिजिटल लैब और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही है, इसके साथ ही वोकेशनल एजुकेशन को भी पढाई का मुख्य भाग बनाया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन (व्यावसायिक शिक्षा) पर केंद्र सरकार की प्राथमिकता हैं।
जानकारी के मुताबिक 'पीएम श्री योजना' के लिए शेष स्कूलों का चयन जल्द किया जाएगा। एंटरप्रीनियोरशिप और वोकेशनल एजुकेशन को प्रमुखता दी जा रही है. योजना के दूसरे चरण में सरकार 5 से 7 हजार और स्कूलों का चयन करेगी। नये सेशन के शुरू होने से पहले ये स्कूल इस प्रक्रिया के दायरे में आ जाएंगे।
