राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में राज्य का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। बजट में बुनियादी ढाँचे, बिजली, रोजगार, कृषि और धार्मिक पर्यटन से संबंधित कई प्रमुख प्रावधान शामिल हैं।
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि भजनलाल सरकार ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह सरकार का दूसरा पूर्ण बजट है, जिसमें बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और विकास को प्राथमिकता दी गई है। जैसे ही बजट पेश किया गया, विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया।
बजट के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक 9600 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है और प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, उन्होंने राम सेतु जल लिंक परियोजना को धरातल पर लाने की भी घोषणा की, जो राज्य के जल प्रबंधन और कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम हैं।
वित्त मंत्री ने युवाओं को दी बड़ी सौगात
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने घोषणा की कि अगले एक साल में सरकार 1.25 लाख सरकारी भर्तियां निकालेगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार विशेष प्रयास करेगी। इस बजट में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिससे राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके।
राजस्थान बजट में वित्त मंत्री दीया कुमारी के बड़े ऐलान
1. ऊर्जा क्षेत्र
* राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6000 मेगावाट से अधिक उत्पादन की घोषणा।
* संविदा कर्मचारियों के लिए 1050 नए पद स्वीकृत।
* निःशुल्क सोलर प्लांट योजना के तहत 150 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
2. सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर
* 15 शहरों में रिंग रोड निर्माण के लिए कार्य शुरू, DPR के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* जयपुर, जोधपुर और कोटा की सेक्टर सड़कों के विकास के लिए 575 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण होगा।
* बीआरटीएस कॉरिडोर को अनुपयोगी मानते हुए हटाने का फैसला।
3. विकास योजनाएं
* मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* जयपुर मेट्रो फेज-2 को केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया।
4. स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाएं
* निःशुल्क जांच योजना के लिए 3500 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत।
* विद्यालयों में नशे के खिलाफ अभियान, "नई किरण नशा मुक्ति केंद्र" स्थापित किए जाएंगे।
* 70 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को निःशुल्क दवा की होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी।
