सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा, जिनमें आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत यह भी निर्धारित करेगी कि क्या देशभर में इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाए जाएं या नहीं।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा, जिनमें आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को रोकने की मांग की गई है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत यह भी तय करेगी कि क्या देशभर में ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाए जाएं, ताकि घरों और संपत्तियों के कथित 'अवैध' विध्वंस को रोका जा सके। यह फैसला इस मुद्दे पर कानूनी दिशा तय कर सकता है कि क्या सरकारी बुलडोजर कार्रवाई बिना न्यायिक आदेश के की जा सकती है और क्या यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जब तक कोर्ट से अगला आदेश न मिले, तब तक वे किसी भी तरह के विध्वंस अभियान को रोकें। हालांकि, यह आदेश विशेष रूप से अवैध निर्माणों, खासकर सड़क और फुटपाथ पर बने धार्मिक ढांचों पर लागू नहीं था। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी धार्मिक संरचना को सड़कों के बीच में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे सार्वजनिक मार्गों में रुकावट उत्पन्न होती हैं।
