सीएम योगी ने सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया। अब तक 11 आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है।
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए अब तक 11 आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसी कड़ी में वर्ष 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को रिश्वतखोरी के आरोप में गुरुवार को निलंबित कर दिया गया। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हुई इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। हालांकि, इनमें से कई अधिकारियों को जांच के बाद बहाल भी किया जा चुका है।
अभिषेक प्रकाश पर क्यों हुई कार्रवाई?
इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। मामले की जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के बाद सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबित हो चुके अन्य आईएएस अधिकारी
1. घनश्याम सिंह (आईएएस 2014 बैच)
लखीमपुर खीरी में खेत की पैमाइश लंबित रखने के आरोप में 13 नवंबर 2023 को निलंबित किया गया था। अब वह बहाल हो चुके हैं।
2. देवीशरण उपाध्याय (आईएएस 2012 बैच)
प्रयागराज में सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद के रूप में कार्यरत रहते हुए अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों की मनमानी बहाली का आरोप लगा था। जुलाई 2024 में उन्हें निलंबित किया गया।
3. टीके शीबू (आईएएस 2011 बैच)
सोनभद्र के डीएम पद पर रहते हुए 31 मार्च 2022 को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण निलंबित किए गए। अब वह भी बहाल हो चुके हैं।
4. सुनील कुमार वर्मा
औरैया के डीएम रहते हुए पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हुए। बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया।
5. देवेंद्र कुमार पांडेय (आईएएस 2011 बैच)
उन्नाव के डीएम पद पर रहते हुए बेसिक शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में निलंबित हुए थे। अब बहाल हो चुके हैं।
6. अमरनाथ उपाध्याय (आईएएस 2011 बैच)
महाराजगंज के डीएम पद पर रहते हुए गो-संरक्षण केंद्रों के बजट में धांधली के कारण निलंबित किए गए। बाद में बहाल कर दिया गया।
7. केदारनाथ सिंह
पर्यटन विभाग में रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित किए गए थे।
8. शारदा सिंह
चकबंदी आयुक्त रहते हुए भर्ती में ओबीसी कोटे की अनदेखी करने के आरोप में निलंबित हुईं।
9. जितेंद्र बहादुर सिंह
जून 2018 में गोंडा के डीएम रहते हुए सरकारी अनाज में घोटाले के आरोप में निलंबित हुए थे। अब वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
10. कुमार प्रशांत (आईएएस 2010 बैच)
फतेहपुर के डीएम रहते हुए सरकारी गेहूं खरीद में धांधली के आरोप में 7 जून 2018 को निलंबित किया गया। अब वह बहाल हो चुके हैं।
योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर सख्त रुख
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की "जीरो टॉलरेंस पॉलिसी" के तहत कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कितने अधिकारियों पर कार्रवाई होती है।
