उत्तराखंड में भूमि जिहाद की घटनाओं के जवाब में, सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। सरकार भू-माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। साथ ही अनाधिकृत भूमि कब्जा करने के मामलों में कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब अवैध जमीन खरीददारों पर कार्रवाई की जाएगी। खरीदार की पहचान का खुलासा किए बिना बड़े पैमाने पर की गई जमीन की खरीद प्रकाश में आई है। इस बात पर सहमति बनी है कि इन घटनाओं के आलोक में भूमि का अधिग्रहण करने से पहले क्रेताओं की पहचान की जाएगी। भूमि खरीद प्राधिकरण केवल वायर सत्यापन के बाद ही प्रदान किए जाते हैं।
उत्तराखंड में जमीन का अवैध कारोबार और ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही राज्यों को बाहर करने का आंदोलन शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत अवैध अतिक्रमणों को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। धामी प्रशासन इस संबंध में कार्रवाई करेगा। हाल ही में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी. इस समिति द्वारा राज्य स्तरीय उन्मूलन प्रयास किया जायेगा। मैं इस पर एक दैनिक अद्यतन चाहता हूँ।
