प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश 2025 का स्वागत कर रहा है और संविधान 75वें साल में प्रवेश कर चुका है। चुनाव नतीजों पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने कुछ लोगों को नकार दिया है।
Winter Session: आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के पहले दिन संसद पहुंचकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश 2025 का स्वागत करने की तैयारी में है और संविधान अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पीएम मोदी ने इस सत्र को विशेष बताते हुए विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि कुछ लोगों को जनता ने बार-बार अस्वीकार कर दिया है।
विधेयकों का एजेंडा
इस शीतकालीन सत्र में कुल 16 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें प्रमुख विधेयकों में वन नेशन वन इलेक्शन बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, वक्फ संशोधन विधेयक, पंजाब कोर्ट संशोधन विधेयक, और बैंकिंग नियम संशोधन विधेयक शामिल हैं।
विपक्ष पर पीएम का हमला
प्रधानमंत्री ने संसद में विपक्षी दलों के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ सांसद संसद की कार्यवाही बाधित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, "ऐसे मुट्ठी भर लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए हंगामा करते हैं, जिससे नए सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिलता। जनता ने इन्हें 80-90 बार नकारा है। उम्मीद है कि इस सत्र का माहौल शीतकालीन सत्र जैसा शांत रहेगा।"
अडाणी मामले पर चर्चा की मांग
विपक्ष ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन अदाणी समूह पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा कराने की मांग उठाई। विपक्षी दलों ने इसे प्राथमिकता का मामला बताया और इस पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता जताई।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि संसद में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सहमति से संबंधित समितियां करती हैं।
सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए 30 दल
रविवार को शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में 30 दलों के 42 नेताओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा और अदाणी विवाद को प्राथमिकता पर उठाने की मांग की।
लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने अदाणी मामले को "घोटाला" करार देते हुए इसे भारतीय निवेशकों और संस्थाओं से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने सरकार से इस पर चर्चा की मांग को अनदेखा न करने की अपील की।
सरकार की अपील
सरकार ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध किया। किरेन रीजीजू ने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसे सही प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।
