बिहार कैबिनेट बैठक में 108 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, सीएम नीतीश ने सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा, DA में 4 फीसदी बढ़ोत्तरी
लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की 15 मार्च को अहम बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट ने कुल 108 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार के राज्य कर्मचारियों और सरकारी पेंशन धारकों को बढ़ती महंगाई से राहत देते हुए DA में चार फीसदी इजाफा करने का फैसला लिया गया।
Nitish Cabinet Expansion, Bihar: लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले बिहार कैबिनेट की 15 मार्च, 2024 शुक्रवार को हुई बैठक में 108 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नीतीश कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव पर मुहर लगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता कैबिनेट बैठक में कुल 108 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में बिहार सरकार के राज्य कर्मचारियों और सरकारी पेंशन धारकों को बढ़ती महंगाई से राहत देते हुए 4% DA में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
कर्मचारियों का DA 46 से 50 फीसदी हुआ
सूत्रों के मुताबिक, बिहार में इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 46 से बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। साथ ही कैबिनेट बैठक में पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को BCCI को लीज पर देने का फैसला किया है। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजगीर में एयरपोर्ट बनाने के लिए कैबिनेट बैठक में इन प्रस्ताव पर मुहर लगी और साथ ही भागलपुर एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार होगा।
नए पदों का किया सृजन
नीतीश कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में 108 प्रस्तावों पर लगी मुहर में सीतामढ़ी जिला के पुनौरा धाम मंदिर के आस-पास पर्यटन विकास एवं आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति भी दी गई। बैठक में पटना संग्रहालय, विभिन्न कोटि के 61 नए पदों के सृजन एवं संग्रहालय निदेशालय तथा अन्य राजकीय संग्रहालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न कोटि के कुल 34 नए पदों का सृजन किया गया।
निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति
कैबिनेट में पास किए गए प्रस्तावों में बिहार के प्रमुख शहरों के आसपास सरकार नए टाउनशिप का नक़्शा पास करेगी। मिली सूचना के मुताबिक, यह फैसला नगर विकास विभाग के अंतर्गत लिया गया हैं। इसमें सरकार ज़मीन अधिग्रहण कर छोटे टाउनशिप बनाएगी, जिसमें रोड और पार्क के लिए सरकार ज़मीन उपलब्ध कराएगी। कैबिनेट में बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृत, बिहार उद्यान सेवा भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2024, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। पटना में गंगाजल को पेयजल के रूप में सप्लाई करने के लिए 6513 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किया है बताया जा रहा है कि अनेकों योजनाओं के साथ ही जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पटना शहर को पेयजल के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना स्वीकृत की है।
