जेलेंस्की ने रूस पर विजय पाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है। हालांकि, यह योजना कई देशों के सहयोगियों को समझ में नहीं आ रही है। अमेरिका ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना का मूल्यांकन करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
Ukraine: राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर विजय प्राप्त करने के लिए "विजय योजना" का अनावरण किया है। उन्होंने दावा किया है कि इस योजना के माध्यम से वे रूस के साथ लगभग तीन साल से चल रहे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। हालांकि, यूक्रेन के कई सहयोगियों को इस योजना पर भरोसा नहीं हो रहा है। इस कारण, जेलेंस्की की 'विजय योजना' को पश्चिमी देशों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।
जेलेंस्की द्वारा प्रस्तुत 'विजय योजना' में देश और विदेश में यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का औपचारिक आमंत्रण देने और रूसी सैन्य ठिकानों को लक्षित करने के लिए पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के उपयोग की अनुमति देने का प्रावधान शामिल है।
जेलेंस्की की ‘रूस विजय योजना’
जेलेंस्की द्वारा प्रस्तुत ये दोनों कदम ऐसे हैं जिनका समर्थन करने में कीव के सहयोगी पहले से ही अनिच्छुक रहे हैं। यदि जेलेंस्की को इन प्रस्तावों पर अन्य सहयोगियों से समर्थन हासिल करना है, तो अमेरिका का सहयोग प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन चुनाव से पहले, जो कि पांच नवंबर को होने वाला है, कोई निर्णय लेने की संभावना नहीं है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति का मानना है कि युद्ध में यूक्रेन की स्थिति को मजबूत करने और किसी भी शांति वार्ता से पहले उनके प्रस्तावों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। इस संदर्भ में अमेरिका ने कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है, लेकिन उसने उसी दिन यूक्रेन की सुरक्षा सहायता के लिए 42.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नया पैकेज जारी किया, जब जेलेंस्की ने सांसदों के सामने अपनी योजना पेश की थी।
अमेरिका ने दी अपनी प्रतिक्रिया
अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन की "रूस विजय योजना" पर अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा, "इस योजना का सार्वजनिक रूप से मूल्यांकन करना उनका काम नहीं है," जिससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका इस पर सतर्क प्रतिक्रिया दे रहा है। वहीं, यूरोप में इस योजना को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने यूक्रेन के इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इसके लिए अन्य देशों को एकजुट करने का वादा किया है। दूसरी ओर, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कीव को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों, जिसे टॉरस कहा जाता है, देने से मना कर दिया है। जर्मनी अभी भी इस फैसले पर अडिग है, जो यूक्रेन के लिए एक झटका हो सकता है।
नाटो में शामिल देशों का बयान
नाटो स्पष्ट रूप से यूक्रेन-रूस युद्ध में सीधा शामिल होने से बचना चाहता है, जिससे इस युद्ध के और अधिक बढ़ने की संभावना कम की जा सके। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन को समर्थन देने के बावजूद, नाटो इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर नाटो इस युद्ध में कूदता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी तबाही का खतरा पैदा हो सकता है।
वहीं, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन, जो पुतिन के सबसे करीबी माने जाते हैं, ने जेलेंस्की की रूस विजय योजना की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस योजना को 'भयावह' करार दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने भी इस योजना को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की और इसे "क्षणभंगुर" बताया। ये सभी प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि यूक्रेन की रणनीति को लेकर पश्चिमी देशों और रूस दोनों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं।
