1 अप्रैल से बदलेंगे वित्तीय नियम, अब छोटे लेनदेन और प्रॉपर्टी डील के लिए PAN की जरूरत होगी कम, जानें कैसे

1 अप्रैल से बदलेंगे वित्तीय नियम, अब छोटे लेनदेन और प्रॉपर्टी डील के लिए PAN की जरूरत होगी कम, जानें कैसे

1 अप्रैल 2026 से PAN, ITR और इंश्योरेंस के नियम बदल जाएंगे। छोटे लेनदेन में PAN की जरूरत कम होगी, ITR फाइलिंग में राहत मिलेगी, इंश्योरेंस खरीदते समय PAN अनिवार्य होगा और बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स में छूट बढ़ाई जाएगी।

New Delhi: 1 अप्रैल 2026 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय और टैक्स नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब और रोजमर्रा के लेनदेन पर होगा। कुछ मामलों में राहत दी गई है, जबकि कुछ मामलों में पैन और टैक्स संबंधी नियम कड़े किए गए हैं। जानिए विस्तार से कौन-कौन से बदलाव होने वाले हैं और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं।

PAN कार्ड के नियमों में राहत

सरकार ने कुछ बड़े लेनदेन में PAN की जरूरत को कम कर दिया है, जिससे छोटे और मध्यम वर्ग के लोग राहत महसूस करेंगे। नए नियमों के अनुसार:

  • बैंक या पोस्ट ऑफिस में सालभर में 10 लाख रुपए तक की कैश जमा या निकासी पर PAN देना अनिवार्य नहीं होगा।
  • 5 लाख रुपए तक की कार या बाइक खरीदने के लिए PAN की जरूरत नहीं होगी।
  • 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी डील के लिए PAN देना जरूरी नहीं होगा।
  • होटल, रेस्टोरेंट या किसी फंक्शन में 1 लाख रुपए तक के खर्च पर PAN नहीं देना होगा।

इन बदलावों से छोटे लेनदेन में आसान प्रक्रिया और कम बोझ महसूस होगा।

ITR फाइलिंग की नई तारीख

Income Tax Return (ITR) फाइलिंग में भी राहत दी गई है। बिना ऑडिट वाले बिजनेस या प्रोफेशनल अब 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक ITR फाइल कर सकेंगे। सैलरी क्लास और ITR-1/ITR-2 फाइल करने वालों की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रहेगी।

इस बदलाव से छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स को एक महीने की एक्स्ट्रा राहत मिलेगी, जिससे समय रहते सभी दस्तावेज तैयार कर ITR फाइल कर सकेंगे।

इंश्योरेंस खरीदने के लिए अब PAN अनिवार्य

1 अप्रैल से किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय PAN देना अनिवार्य होगा। पहले यह नियम केवल बड़े अमाउंट पर लागू होता था, लेकिन अब हर पॉलिसी पर PAN की जानकारी देना जरूरी होगा।

इसके अलावा, MACT से मिलने वाले मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत का संकेत है जो दुर्घटना या अन्य मामलों में मुआवजा प्राप्त करते हैं।

बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स में राहत

सरकार ने एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंस पर छूट बढ़ा दी है। नए नियम के अनुसार:

  • एजुकेशन अलाउंस की छूट 100 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह होगी।
  • हॉस्टल अलाउंस की छूट 300 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है, यह लाभ एक बच्चे के लिए होगा।
  • हालांकि यह लाभ अधिकतम दो बच्चों तक ही मिलेगा।

इस बदलाव से परिवारों को बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल खर्च में वित्तीय राहत मिलेगी।

शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी होगी

स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों के लिए कुछ नियम कड़े किए गए हैं। 1 अप्रैल से:

  • फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर Securities Transaction Tax (SST) 0.02% से बढ़कर 0.05% हो जाएगा।
  • ऑप्शन प्रीमियम पर SST 0.10% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है।
  • ऑप्शन एक्सरसाइज पर भी 0.15% SST लगेगा।

इन बदलावों का असर निवेशकों और ट्रेडर्स की लागत पर सीधे पड़ेगा।

दस्तावेज तैयार कर लें

1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव आपकी वित्तीय और टैक्स की योजनाओं पर असर डाल सकते हैं। इसलिए आवश्यक दस्तावेजों को समय रहते अपडेट कर लेना महत्वपूर्ण है। PAN, बैंक स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी और ITR संबंधित दस्तावेजों को तैयार रखें।

Leave a comment