आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जिला कलेक्टर्स बैठक में सिंगापुर मॉडल अपनाकर विकास तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने 90 दिन की कार्य योजना, तेज प्रशासन और ‘We, not I’ सिद्धांत के साथ राज्य को मॉडल बनाने का लक्ष्य रखा।
अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के विकास के लिए एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया है। हाल ही में आयोजित जिला कलेक्टरों की बैठक में उन्होंने प्रशासनिक दक्षता, तेज़ निर्णय प्रक्रिया और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) को अपनाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सिंगापुर के प्रशासनिक मॉडल का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य को उसी तरह की प्रभावी और जन-केंद्रित शासन प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
सिंगापुर मॉडल से प्रेरणा: प्रशासनिक सुधार पर फोकस
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के सिंगापुर दौरे की रिपोर्ट का विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर की शासन प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता इसे विश्व स्तर पर सफल बनाती है।
नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सिंगापुर की सफल नीतियों को अध्ययन करके आंध्र प्रदेश के एक जिले को “मॉडल डिस्ट्रिक्ट” के रूप में विकसित करें।
इस मॉडल जिले को विकसित करने के लिए:
- अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अपनाई जाएंगी
- नागरिक सेवाओं को डिजिटल और तेज़ बनाया जाएगा
- निवेश और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाएगा
90-दिन का कार्य योजना (Action Plan)
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सुधारों को लागू करने के लिए एक 90-दिन का विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। इस योजना में हर स्तर पर प्रगति की निगरानी (Monitoring) अनिवार्य होगी।
उन्होंने कहा कि:
- हर विभाग को समयबद्ध लक्ष्य दिए जाएं
- प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए
परिणाम आधारित शासन (Result-Oriented Governance) को प्राथमिकता दी जाए
यह योजना राज्य में प्रशासनिक गति और दक्षता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
“We, Not I” की भावना पर जोर
मुख्यमंत्री नायडू ने प्रशासनिक टीम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को “We, not I” यानी “हम, न कि मैं” की भावना के साथ काम करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि विकास व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी और समन्वय से संभव है। यह दृष्टिकोण सरकार, प्रशासन और जनता के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मदद करेगा।
आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय मॉडल बनाने का लक्ष्य
चंद्रबाबू नायडू ने अपने विज़न को स्पष्ट करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश को भारत के अन्य राज्यों के लिए एक बेंचमार्क स्टेट बनाना उनका लक्ष्य है।
- उन्होंने कहा कि राज्य में विकास गतिविधियाँ तेजी से आगे बढ़ रही हैं:
- प्रतिदिन नए MoU (समझौता ज्ञापन) साइन किए जा रहे हैं
- हर सप्ताह नए परियोजनाओं का शिलान्यास (Groundbreaking) हो रहा है
- यह गति राज्य की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति को नई दिशा दे रही है।
“Speed in Delivering Governance” पर जोर
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि शासन की गति को तेज़ करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने “Speed in Delivering Governance” को केवल एक नारा नहीं, बल्कि वास्तविकता बनाने पर जोर दिया।
इसके तहत:
- फाइलों के निपटारे में देरी को समाप्त किया जाएगा
- निवेश प्रस्तावों को तेजी से मंजूरी दी जाएगी
- जनता से जुड़ी सेवाओं को सरल और त्वरित बनाया जाएगा
- नवाचार और वित्तीय चुनौतियों से निपटने की रणनीति
नायडू ने यह भी कहा कि प्रशासन को वित्तीय सीमाओं के बावजूद नवाचार (Innovation) को अपनाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को रचनात्मक सोच के साथ समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया।
उनके अनुसार:
- तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए
- निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाए
- संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जाए
- जिला कलेक्टरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा
मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा (Healthy Competition) को बढ़ावा देने की बात कही। उनका मानना है कि जब जिलों के बीच विकास के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, तो पूरे राज्य में प्रगति तेज़ होगी।
इस पहल से:
- स्थानीय प्रशासन अधिक सक्रिय होगा
- विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी
- जनता को बेहतर सेवाएँ मिलेंगी
- व्यक्तिगत अनुभव साझा किया
बैठक के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने अपने कॉलेज जीवन की एक व्यक्तिगत कहानी भी साझा की। उन्होंने बताया कि वे अपने युवा दिनों में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल चलाते थे।
उन्होंने गर्व से कहा कि आज उनकी सरकार ने उसी कंपनी को आंध्र प्रदेश में निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है। यह राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश के बढ़ते अवसरों को दर्शाता है।
औद्योगिक विकास और निवेश पर फोकस
आंध्र प्रदेश सरकार लगातार राज्य में निवेश बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। बड़े उद्योगों के साथ समझौते (MoUs) और नई परियोजनाओं की शुरुआत से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।
सरकार का लक्ष्य है:
- राज्य को निवेश-हितैषी बनाना
- रोजगार सृजन को बढ़ावा देना
उद्योगों के लिए विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना
