आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सजा पर रोक बरकरार; यूपी सरकार की अपील खारिज

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान को मिली राहत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील खारिज कर पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे को भी राहत दी।
आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सजा पर रोक बरकरार; यूपी सरकार की अपील खारिज
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी। इस फैसले के साथ ही आजम खान को हाईकोर्ट से मिली राहत जारी रहेगी। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी समान राहत दे दी है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी जबकि उनकी पत्नी और बेटे की सजा निलंबित करते हुए जमानत तो दे दी थी लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आजम खान के परिवार ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की अपील स्वीकार कर ली। इस तरह अब तीनों को दोषसिद्धि पर रोक का लाभ मिल गया है। अदालत के इस आदेश का मतलब है कि अपील लंबित रहने के दौरान उनकी दोषसिद्धि पर रोक प्रभावी रहेगी। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि दोषसिद्धि पर रोक लगने का अर्थ निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह रद्द करना नहीं है। मामले में उनकी आपराधिक अपीलों पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है।

यह मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्रों से जुड़ा है। आरोप था कि अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए थे जिनमें जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी। एक प्रमाणपत्र में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई थी जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इन प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल अलग-अलग सरकारी और चुनावी प्रक्रियाओं में किया गया।

इस मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और बाद में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम की वास्तविक जन्मतिथि से अलग दूसरा प्रमाणपत्र बनवाया गया और उसका इस्तेमाल उनकी पात्रता से जुड़े दस्तावेजों में किया गया। मामला सामने आने के बाद आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित कई धाराओं में मुकदमा चला।

रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद तीनों ने इस फैसले को चुनौती दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहत की मांग की। हाईकोर्ट ने मई 2024 में उनकी सजा निलंबित कर जमानत दे दी थी। हालांकि दोषसिद्धि पर रोक के मामले में तीनों को एक जैसी राहत नहीं मिली थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की भूमिका को उनकी पत्नी और बेटे से अलग माना था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट नहीं होता कि दूसरा जन्म प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए जरूरी जानकारी आजम खान ने उपलब्ध कराई थी। वहीं तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की भूमिका को अलग मानते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया गया था। इसी अंतर के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जबकि उनकी पत्नी और बेटे ने भी समान राहत की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से आजम खान और उनके परिवार को कानूनी राहत मिली है। खास तौर पर दोषसिद्धि पर रोक का आदेश चुनाव लड़ने की पात्रता और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्यता जैसे मुद्दों पर असर डाल सकता है। हालांकि इस फैसले को मामले में अंतिम बरी होना नहीं माना जा सकता। तीनों के खिलाफ लंबित अपीलों पर आगे की सुनवाई और अंतिम निर्णय महत्वपूर्ण रहेगा

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