बद्रीनाथ धाम में दान प्रबंधन पर उठे सवाल, BKTC कर्मचारी निलंबित; कथित अनियमितताओं की जांच जारी

बद्रीनाथ धाम में दान प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद BKTC ने एक कर्मचारी को निलंबित किया। चार सदस्यीय समिति जांच कर रही है, राजनीती भी तेज

बद्रीनाथ धाम में दान प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच BKTC ने एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। चार सदस्यीय समिति सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों और कर्मचारियों के बयान के आधार पर जांच कर रही है, जबकि मामले ने राजनीतिक बहस भी तेज कर दी है।

देहरादून: उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में दान प्रबंधन को लेकर उठे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने प्रारंभिक जांच में कथित अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद अपने एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब समिति द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच दल मंदिर में चढ़ावे और दान के प्रबंधन से जुड़े मामलों की विस्तृत जांच कर रहा है।

मामले ने राज्य की राजनीति और धार्मिक प्रशासन दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। सोशल मीडिया पर सामने आए आरोपों के बाद इस पूरे प्रकरण की पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं।

प्रारंभिक जांच के बाद कर्मचारी को किया गया निलंबित

BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी दी कि मंदिर समिति में निजी सचिव (प्राइवेट सेक्रेटरी) के रूप में कार्यरत प्रमोद नौटियाल को शुरुआती जांच में संदिग्ध परिस्थितियां सामने आने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि समिति भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में "जीरो टॉलरेंस" नीति का पालन करती है। यदि जांच में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। समिति का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर की जा रही है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद उस समय सामने आया जब सोशल मीडिया पर बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए। इन दावों ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया और धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता को लेकर नई बहस शुरू हो गई।

इसके बाद 'भैरव सेना' नामक संगठन ने इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए विस्तृत जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। शिकायत मिलने के बाद BKTC ने पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया।

चार सदस्यीय जांच समिति कर रही है जांच

मंदिर समिति द्वारा गठित जांच दल में वरिष्ठ वित्त नियंत्रक हेम कांडपाल, विधि अधिकारी एस.एस. बर्तवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजन नैथानी तथा केदारनाथ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डी.एस. भुजवान को शामिल किया गया है।

बद्रीनाथ धाम में दान प्रबंधन पर उठे सवाल, BKTC कर्मचारी निलंबित; कथित अनियमितताओं की जांच जारी

समिति को सभी संबंधित रिकॉर्ड, कर्मचारियों के बयान, सीसीटीवी फुटेज तथा वित्तीय दस्तावेजों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच दल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उचित कार्रवाई की जाए।

सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी उठे सवाल

जांच के दौरान मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को बदलने के मुद्दे पर भी सवाल खड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कैमरे बदलने की प्रक्रिया जांच को प्रभावित कर सकती है।

हालांकि BKTC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कैमरों का प्रतिस्थापन नियमित तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा था और इसका मौजूदा जांच से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुराने डीवीआर (DVR) का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है और जांच समिति आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करेगी।

राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज

बद्रीनाथ धाम में कथित दान प्रबंधन अनियमितताओं का मामला राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो विधानसभा की संयुक्त समिति (JPC जैसी व्यवस्था) के माध्यम से भी जांच कराई जानी चाहिए ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस का कहना है कि धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता बनाए रखना सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है।

BKTC की भूमिका क्या है?

श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति उत्तराखंड की एक वैधानिक संस्था है, जो केवल बद्रीनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि राज्य के 44 से अधिक प्रमुख धार्मिक स्थलों, कई धर्मशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों का भी संचालन और प्रबंधन करती है।

समिति श्रद्धालुओं से प्राप्त दान, मंदिर प्रशासन, कर्मचारियों की नियुक्ति तथा धार्मिक व्यवस्थाओं का संचालन करती है। इसलिए दान प्रबंधन से जुड़ा कोई भी विवाद संस्था की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से सीधे जुड़ जाता है।

धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता की बढ़ती आवश्यकता

विशेषज्ञों का मानना है कि देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हर वर्ष करोड़ों रुपये का दान प्राप्त होता है। ऐसे में आधुनिक तकनीक, डिजिटल रिकॉर्डिंग, ऑडिट और पारदर्शी निगरानी व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि दान प्रबंधन पूरी तरह पारदर्शी हो तो श्रद्धालुओं का विश्वास मजबूत होता है और किसी भी प्रकार की अफवाह या विवाद की संभावना कम हो जाती है।

फिलहाल जांच जारी

मंदिर समिति ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल निलंबन को प्रारंभिक प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा। पूरे मामले पर श्रद्धालुओं, प्रशासन और राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है।

 

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