सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और सभी राज्य क्रिकेट संघों से पूछा है कि उन्हें राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के दायरे में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि BCCI और राज्य क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों को इस कानून के तहत क्यों नहीं रखा जाना चाहिए।
स्पोर्ट्स न्यूज़: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और राज्य क्रिकेट संघों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल उठाया है। अदालत ने पूछा है कि BCCI और State Cricket Associations को National Sports Governance Act, 2025 के प्रावधानों से बाहर क्यों रखा जाना चाहिए? कोर्ट ने क्रिकेट संस्थाओं के पदाधिकारियों के tenure और service conditions को नए कानून के तहत लाने के मुद्दे पर भी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि BCCI भारतीय क्रिकेट का संचालन करने वाली प्रमुख संस्था है और इसके प्रशासनिक ढांचे में सुधार का मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है।
सुप्रीम कोर्ट ने BCCI और राज्य संघों से मांगा जवाब
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को BCCI से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने BCCI और विभिन्न राज्य क्रिकेट संघों की ओर से पेश वकीलों से अपने पक्षकारों से निर्देश लेकर यह स्पष्ट करने को कहा कि उनके पदाधिकारियों के Tenure और Service Conditions को National Sports Governance Act, 2025 के दायरे में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए।
अदालत के इस सवाल के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि नए Sports Governance Law का BCCI और उसके affiliated state associations पर कितना और किस तरह असर पड़ सकता है।
2014 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है BCCI सुधार मामला
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BCCI के प्रशासन और उसमें सुधार से संबंधित मामला वर्ष 2014 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस दौरान अदालत ने क्रिकेट प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति का उद्देश्य BCCI के कामकाज में सुधार के उपाय सुझाना और बोर्ड के लिए एक नया Constitution तैयार करना था।
बाद में अदालत ने लोढ़ा समिति की कई प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार किया और BCCI के संगठनात्मक ढांचे, प्रशासन तथा पदाधिकारियों से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए।
BCCI Officials के Tenure पर क्या है व्यवस्था?
BCCI के पदाधिकारियों के कार्यकाल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पहले महत्वपूर्ण फैसला दे चुका है। सितंबर 2022 में अदालत ने अपने पुराने आदेश में बदलाव की अनुमति दी थी। इस व्यवस्था के तहत कोई पदाधिकारी State Cricket Association में छह वर्ष और BCCI में छह वर्ष, यानी कुल 12 वर्ष तक लगातार पद पर रह सकता है। इसके बाद उसे तीन वर्ष का Cooling-off Period पूरा करना होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि कोई व्यक्ति राज्य क्रिकेट संघ और BCCI दोनों स्तरों पर किसी पद पर लगातार दो कार्यकाल पूरा कर सकता है। इसके बाद उसके लिए तीन साल का cooling-off period लागू होगा।
पहले क्या था Cooling-off Rule?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले मंजूर किए गए BCCI Constitution में लगातार दो तीन-वर्षीय कार्यकाल पूरे करने के बाद पदाधिकारी के लिए तीन साल का अनिवार्य cooling-off period निर्धारित किया गया था। बाद में 2022 में अदालत ने कार्यकाल से संबंधित व्यवस्था में बदलाव की अनुमति दी, जिससे राज्य संघ और BCCI के स्तर पर पदाधिकारियों के tenure को लेकर नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव आया।
अब National Sports Governance Act, 2025 के लागू होने के बाद अदालत के सामने एक नया कानूनी सवाल है—क्या BCCI और State Cricket Associations के पदाधिकारियों के tenure और service conditions पर इस कानून के प्रावधान लागू किए जाने चाहिए?










