भागलपुर में अब 'अनाथ और बेसहारा' नहीं कहलाएंगे बाल गृह के बच्चे: DM अलंकृता पांडेय ने दी ऐसी सौगात, हर तरफ ही तारीफ

भागलपुर में बाल गृह के बच्चों के सम्मान और बेहतर भविष्य के लिए DM अलंकृता पांडेय ने पहल की है। गोद लेने की प्रक्रिया से बच्चों को परिवार का सहारा मिल रहा है।
भागलपुर में अब 'अनाथ और बेसहारा' नहीं कहलाएंगे बाल गृह के बच्चे: DM अलंकृता पांडेय ने दी ऐसी सौगात, हर तरफ ही तारीफ
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भागलपुर में बाल गृहों में रहने वाले बच्चों के सम्मान, बेहतर भविष्य और सामाजिक पहचान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विशेष पहल की जा रही है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने बच्चों को केवल अनाथ या बेसहारा के रूप में देखने के बजाय उनके अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार जैसी देखभाल को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। प्रशासन की कोशिश है कि संस्थानों में रहने वाले बच्चों को ऐसा माहौल मिले, जहां वे खुद को उपेक्षित महसूस न करें और उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकें।

इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बच्चों को परिवार का स्थायी सहारा उपलब्ध कराना है। इसके लिए कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। भागलपुर में अब तक 70 से अधिक बच्चों को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवारों को सौंपा जा चुका है। जिला प्रशासन के अनुसार, बच्चों के पुनर्वास के लिए परिवार आधारित देखभाल को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि उनका भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से हो सके।

जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने बाल कल्याण और संरक्षण से जुड़े अधिकारियों को बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहने का निर्देश दिया है। बाल गृह, बालिका गृह, पर्यवेक्षण गृह और विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थानों में रहने वाले बच्चों की सुविधाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रशासन का जोर है कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।

बाल गृहों में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, ताकि दिव्यांगता या अन्य शैक्षणिक जरूरतों के कारण किसी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो। बच्चों की शिक्षा केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्हें आगे की पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार किया जाए, इस दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सिविल सर्जन को बाल देखरेख संस्थानों में नियमित स्वास्थ्य जांच कराने का निर्देश दिया गया है। बच्चों को जरूरी दवाएं और समय पर इलाज मिले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निगरानी रखने को कहा गया है। बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई गई है।

जिला प्रशासन की पहल का एक बड़ा पहलू कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना भी है। अक्टूबर 2026 में भागलपुर में 11 महीने के एक बच्चे को कोलकाता के दंपती को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सौंपा गया था। इस प्रक्रिया में मिशन वात्सल्य डिजिटल प्लेटफॉर्म और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी CARA के CARINGS पोर्टल की मदद ली गई। दंपती ने करीब पांच साल से संतान की प्रतीक्षा करने के बाद बच्चे को परिवार में शामिल किया।

जिला बाल संरक्षण इकाई के अनुसार, भागलपुर के विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान के माध्यम से 70 से अधिक बच्चों को कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया के तहत परिवारों तक पहुंचाया गया है। गोद लेने वाले बच्चों और परिवारों की पहचान गोपनीय रखी जाती है, ताकि उनकी निजता और सुरक्षा बनी रहे। इच्छुक दंपती निर्धारित नियमों के तहत ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए पहचान, विवाह, स्वास्थ्य, पुलिस सत्यापन और आय से जुड़े दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बाल तस्करी रोकने और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने पर भी जोर दिया है। भागलपुर और नवगछिया की विशेष किशोर पुलिस इकाइयों को इस दिशा में सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। जिला बाल संरक्षण इकाई को परवरिश योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र बच्चों को जोड़ने और बाल देखरेख संस्थानों का औचक निरीक्षण करने को कहा गया है।

प्रशासन का मानना है कि किसी बच्चे की पहचान उसकी पारिवारिक परिस्थिति से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा, क्षमता और अधिकारों से होनी चाहिए। बाल गृहों में रहने वाले बच्चों को भी दूसरे बच्चों की तरह शिक्षा, सुरक्षा, प्यार और सम्मान मिलना जरूरी है। परिवार आधारित पुनर्वास, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए उनके भविष्य को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है।

भागलपुर में चल रही यह पहल बच्चों को सुरक्षित बचपन और बेहतर भविष्य देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हालांकि किसी बच्चे को कानूनी रूप से गोद देने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के बाद ही पूरी होती है। प्रशासन की कोशिश है कि जरूरतमंद बच्चों को संस्थागत देखभाल के साथ-साथ स्थायी पारिवारिक वातावरण भी मिल सके, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में सम्मान के साथ आगे बढ़ सकें।

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