ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम हटाने पर सहमति जताई है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की संभावना बढ़ी है। ट्रम्प ने कहा कि डील और दोबारा सैन्य कार्रवाई, दोनों के 50-50 चांस हैं।
बिजनेस: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर अब दक्षिण एशिया के देशों में साफ दिखाई देने लगा है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने ईंधन की कीमतों में राहत देने का फैसला किया है।
भारत में पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर ₹99.51 प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल ₹92.49 प्रति लीटर बिक रहा है। दूसरी ओर, पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 6 पाकिस्तानी रुपये और हाई-स्पीड डीजल (HSD) में 6.80 रुपये की कटौती की घोषणा की है।
विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता, होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर चिंता और सप्लाई चेन पर दबाव के कारण आने वाले समय में ईंधन कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में नया इजाफा
भारत में लगातार दूसरी बार ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों और परिवहन क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। तेल कंपनियों द्वारा जारी नई दरों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹99.51 प्रति लीटर और डीजल ₹92.49 प्रति लीटर हो गई है।
मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में भी कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। परिवहन कंपनियों का कहना है कि डीजल महंगा होने से माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी, जिसका असर खाद्य वस्तुओं, कृषि उत्पादों और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर पड़ सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का सीधा असर घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ता है।
मिडिल ईस्ट संकट से बढ़ा दबाव
हाल के दिनों में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में गिना जाता है और यहां किसी भी प्रकार की अस्थिरता से सप्लाई प्रभावित होने का खतरा रहता है।
विश्लेषकों का कहना है कि यदि क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ता है या तेल आपूर्ति बाधित होती है, तो कच्चे तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। इसका सीधा असर भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर पड़ता है।
भारत सरकार फिलहाल बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन लगातार बढ़ती कीमतों से महंगाई पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
पाकिस्तान में राहत, सरकार ने घटाए दाम
जहां भारत में ईंधन महंगा हुआ है, वहीं पाकिस्तान सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है।
नई दरों के अनुसार पाकिस्तान में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 403.78 पाकिस्तानी रुपये हो गई है, जबकि हाई-स्पीड डीजल 402.78 रुपये प्रति लीटर बिकेगा।
सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुछ स्थिरता आने और मुद्रा विनिमय दर में सुधार के कारण कीमतों में कमी संभव हुई है। हालांकि पाकिस्तान अभी भी गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऊर्जा आयात पर उसकी निर्भरता बनी हुई है।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान में ईंधन कीमतों में कमी का उद्देश्य घरेलू महंगाई को नियंत्रित करना और जनता को राहत देना भी है।
भारत में महंगाई बढ़ने की आशंका
भारत में ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। पेट्रोल और डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, जिससे खाद्य पदार्थों, निर्माण सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है।
विशेष रूप से डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कृषि क्षेत्र के लिए चिंता का विषय मानी जा रही है। ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और माल ढुलाई में डीजल का व्यापक उपयोग होता है। ऐसे में किसानों की लागत बढ़ सकती है।
अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि वैश्विक तेल कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो भारत में खुदरा महंगाई दर पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है।
सरकार की औद्योगिक योजना: 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे
ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए देशभर में 100 नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की योजना की घोषणा की है।
सरकार का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इन पार्कों को लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है, तो इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ सकती है और वैश्विक सप्लाई चेन में देश की भूमिका मजबूत हो सकती है।
हालांकि उद्योग जगत का मानना है कि ऊर्जा लागत बढ़ने से उत्पादन लागत भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सरकार को औद्योगिक विकास और महंगाई नियंत्रण के बीच संतुलन बनाना होगा।
वैश्विक बाजारों की नजर तेल आपूर्ति पर
अंतरराष्ट्रीय निवेशक और ऊर्जा कंपनियां फिलहाल मिडिल ईस्ट की स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है और यहां किसी भी तनाव का असर सीधे वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर पड़ता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है, तो तेल बाजार में स्थिरता लौट सकती है। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं, तो कच्चे तेल की कीमतें और तेजी से बढ़ सकती हैं।
इसका असर एशिया, यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है।
आम लोगों पर बढ़ता बोझ
भारत में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों ने आम नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। निजी वाहन चालकों के अलावा टैक्सी, ट्रक और बस ऑपरेटरों के लिए भी परिचालन लागत बढ़ गई है।
कई राज्यों में पहले से ही ऊंचे टैक्स के कारण ईंधन महंगा है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि सरकार टैक्स में राहत या अन्य उपायों पर विचार कर सकती है।
उधर पाकिस्तान में कीमतों में कटौती से जनता को अस्थायी राहत मिली है, लेकिन वहां भी आर्थिक अस्थिरता और महंगाई बड़ी चुनौती बनी हुई है।
आगे क्या?
ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ सप्ताह वैश्विक तेल बाजार के लिए बेहद अहम होंगे। यदि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता है और तेल आपूर्ति सामान्य रहती है, तो कीमतों में स्थिरता आ सकती है।
लेकिन अगर भू-राजनीतिक संकट और गहराता है, तो भारत समेत कई देशों में ईंधन और महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर तेल बाजार, अमेरिका-ईरान संबंधों और वैश्विक सप्लाई चेन की स्थिति पर टिकी हुई है।
