भारत मंडपम में नीति आयोग की अहम बैठक आज, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी चर्चा

पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की अहम बैठक आज दिल्ली में। अर्थव्यवस्था, बजट 2025-26 और राज्यों की भागीदारी पर होगी चर्चा।पीएम मोदी की अध्यक्षता नीति आयोग

पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज होगी। अर्थव्यवस्था, बजट योजनाओं और राज्यों की भागीदारी पर होगा फोकस।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे। नीति आयोग की यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब हाल ही में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। ऐसे में यह बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों ही नजरिए से महत्वपूर्ण हो जाती है।

गवर्निंग काउंसिल की क्या है भूमिका?

भारत मंडपम में नीति आयोग की अहम बैठक आज, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी चर्चा

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, भारत की policy-making structure में सबसे ऊपरी संस्था है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ आकर देश की नीतियों पर विचार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। इस मंच पर केंद्र और राज्य मिलकर "Team India" की भावना के साथ काम करने की दिशा तय करते हैं।

इस बार क्यों है ये बैठक खास?

इस साल की बैठक में मुख्य फोकस देश की आर्थिक स्थिति और उसके सुधार पर रहेगा। सूत्रों के अनुसार, मीटिंग में वर्ष 2025-26 के बजट की प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी, साथ ही उन चुनौतियों पर भी बात होगी जो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने हैं। वैश्विक मंदी, चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर भारत पर भी देखा जा रहा है।

IMF और World Bank ने घटाए अनुमान

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International Monetary Fund (IMF) और World Bank दोनों ने भारत की ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। IMF ने 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 6.2% और वर्ल्ड बैंक ने 6.3% रहने की भविष्यवाणी की है। इसका कारण वैश्विक अनिश्चितता और व्यापार तनाव बताया गया है। इसके बावजूद भारत अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहा है।

पिछले साल नहीं आए थे 10 राज्य

गौरतलब है कि पिछले साल नीति आयोग की इसी बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा नहीं लिया था। इस बार सरकार की कोशिश है कि सभी राज्य बैठक में मौजूद रहें ताकि inclusive development का रास्ता तय किया जा सके। केंद्र इस बार ज्यादा भागीदारी और सहयोग की उम्मीद कर रहा है।

एजेंडा क्या है बैठक का?

नीति आयोग की इस बैठक में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया जैसे बड़े सेक्टर्स पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा जल संकट, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी और राज्यों के साथ संसाधनों के बेहतर बंटवारे पर भी बात होगी।

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