देश की सैन्य क्षमता को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज, शुक्रवार को होने वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।
नई दिल्ली: भारत की रक्षा तैयारियों और सैन्य आधुनिकीकरण को नई गति देने के उद्देश्य से रक्षा खरीद परिषद (Defence Acquisition Council-DAC) की महत्वपूर्ण बैठक आज, शुक्रवार को आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए हजारों करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों पर विचार किए जाने की संभावना है। आधुनिक मिसाइल प्रणालियों, वायु रक्षा उपकरणों, ड्रोन तकनीक और स्वदेशी हथियारों से जुड़े कई अहम प्रस्ताव एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह बैठक भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ स्वदेशी रक्षा उत्पादन और 'मेक इन इंडिया' पहल को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
नए सैन्य नेतृत्व की पहली रक्षा खरीद परिषद बैठक
यह बैठक कई मायनों में विशेष है, क्योंकि इसमें पहली बार नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS), सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख रक्षा खरीद परिषद की बैठक में भाग लेंगे। सैन्य नेतृत्व में हालिया बदलावों के बाद यह पहला अवसर होगा जब तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी संयुक्त रूप से बड़े रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करेंगे।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
स्वदेशी टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली पर बड़ा फैसला संभव
बैठक में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) प्रणाली की खरीद को मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रस्ताव के अनुसार भारतीय सेना के लिए बड़ी संख्या में लॉन्चर, मिसाइलें और प्रशिक्षण सिम्युलेटर खरीदे जा सकते हैं। इस परियोजना का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) द्वारा किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत 2,600 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।
यह मिसाइल प्रणाली सैनिकों को युद्धक्षेत्र में आधुनिक टैंक और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ अधिक प्रभावी क्षमता प्रदान करेगी। साथ ही यह भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर भी रहेगा जोर
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रक्षा मंत्रालय स्वदेशी रक्षा उत्पादन में निजी उद्योग की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। प्रस्तावित परियोजनाओं में निजी कंपनियों को शामिल करने की योजना का उद्देश्य रक्षा विनिर्माण क्षमता का विस्तार करना, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना और घरेलू रक्षा उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। यह पहल भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।
राफेल और तेजस के लिए आधुनिक हैमर मिसाइलें
रक्षा खरीद परिषद की बैठक में भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए लगभग 600 HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range) प्रिसिजन-गाइडेड मिसाइलों की खरीद पर भी विचार किया जा सकता है। इन मिसाइलों का उपयोग भारतीय वायुसेना के राफेल और तेजस लड़ाकू विमानों के साथ-साथ नौसेना के राफेल मरीन विमानों में किया जाएगा।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत इनका निर्माण फ्रांसीसी रक्षा कंपनी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के सहयोग से भारत में किए जाने की योजना है।विशेषज्ञों का मानना है कि इन अत्याधुनिक मिसाइलों के शामिल होने से भारतीय लड़ाकू विमानों की सटीक हमले की क्षमता और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
वायु रक्षा प्रणाली को मिलेगी नई मजबूती
भारतीय सेना अपनी कम दूरी की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए आधुनिक वर्बा (Verba) मिसाइल प्रणाली की खरीद पर भी विचार कर रही है। वर्बा प्रणाली को मौजूदा इगला मिसाइल प्रणाली का अधिक उन्नत संस्करण माना जाता है। प्रस्तावित योजना के अनुसार इन प्रणालियों का उत्पादन भारत में किया जाएगा, जिससे घरेलू रक्षा विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। यह प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम मानी जाती है।
ड्रोन, संचार प्रणाली और नौसैनिक परियोजनाएं भी एजेंडे में
बैठक में भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई उन्नत तकनीकी परियोजनाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है। इनमें फिक्स्ड-विंग स्यूडो सैटेलाइट, नौसैनिक हवाई प्रणाली, सॉफ्टवेयर आधारित रेडियो, कामिकाजे ड्रोन, ड्रोन पहचान प्रणाली और स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों से संबंधित प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमता, निगरानी, समुद्री सुरक्षा और मानवरहित प्रणालियों के उपयोग को मजबूत करना है।










