दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बैठकों का टलना और सफाई व्यवस्था में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम ने जनता से जुड़े कामों में तेजी और जवाबदेही की मांग की।
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम (एमसीडी) की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्थायी समिति की लगातार टलती बैठकों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि “यदि समिति निष्क्रिय रहेगी, तो जनता की समस्याएं कौन सुलझाएगा?” मुख्यमंत्री ने साफ किया कि एमसीडी की बैठकें समय पर और नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए, ताकि नीतिगत फैसले देर न हों और दिल्लीवासियों को राहत मिल सके।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन एमसीडी को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। “जनता के हितों से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही अब स्वीकार नहीं की जाएगी,” मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा।
CM रेखा गुप्ता ने एमसीडी अधिकारियों को दी चेतावनी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि अब काम में सुस्ती बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन और नागरिक सेवाओं को लेकर ठोस योजनाएं बनाई जाएं और उनका ईमानदारी से पालन किया जाए।
रेखा गुप्ता ने यह भी निर्देश दिए कि एमसीडी में कार्यरत डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स (DBC) कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य और स्वच्छता के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा।
शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने भी जताई नाराजगी
मुख्यमंत्री के साथ ही दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने भी एमसीडी की सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने सफाई सुधार के लिए विशेष फंड जारी किया था, लेकिन एमसीडी अब तक उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाई है।
मंत्री ने कहा, “जब संसाधन और बजट दोनों उपलब्ध हैं, तो फिर जमीन पर सुधार क्यों नहीं दिख रहा?” उन्होंने यह भी जोड़ा कि जनता के टैक्स से मिले पैसों का उपयोग जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, न कि फाइलों में अटका रहना चाहिए।
सफाई और नागरिक सुविधाओं पर सरकार का फोकस
पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के कई इलाकों में कूड़ा उठाने, नालों की सफाई और मच्छर जनित बीमारियों की शिकायतें बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों के सख्त रुख से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि सरकार अब एमसीडी की सुस्ती को लेकर सख्त कार्रवाई के मूड में है।
सरकार चाहती है कि एमसीडी हर वार्ड में सफाई कार्य की समीक्षा, नागरिक शिकायतों का त्वरित समाधान और नियमित मॉनिटरिंग शुरू करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार और एमसीडी दोनों को तालमेल से काम करना होगा।
