दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 15 जून से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 13 साल बाद यह प्रक्रिया फिर शुरू होगी और नए पात्रता मानदंड के आधार पर गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा।
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लाखों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। लंबे समय से रुकी हुई राशन कार्ड प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में 15 जून से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह फैसला खास तौर पर गरीब, जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
करीब 13 साल बाद दिल्ली में नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। सरकार का कहना है कि इस दौरान बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों की पहचान हुई है, जिसके बाद पूरी व्यवस्था को अपडेट और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।
13 साल बाद खुला राशन कार्ड सिस्टम, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले एक दशक से अधिक समय से दिल्ली में नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे थे। इस वजह से बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग सरकारी राशन योजना से वंचित रह गए थे।
सरकार के अनुसार, अब एक नई और डिजिटल प्रक्रिया के तहत आवेदन लिए जाएंगे, जिससे सिस्टम को अधिक पारदर्शी, तेज और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सकेगा।
ऑडिट में सामने आए बड़े खुलासे
सरकार द्वारा किए गए विस्तृत ऑडिट में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राशन कार्ड सिस्टम की जांच के दौरान बड़ी संख्या में गड़बड़ियां पाई गईं।
ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार:
- करीब 1 लाख 44 हजार लोग ऐसे पाए गए जिनकी आय तय इनकम क्राइटेरिया से अधिक थी
- लगभग 35 हजार लोगों ने पिछले 1 साल से राशन ही नहीं लिया था
- 29 हजार राशन कार्ड धारकों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन कार्ड सक्रिय थे
- करीब 23 हजार डुप्लीकेट राशन कार्ड पाए गए
- कुल मिलाकर 7 लाख 72 हजार से अधिक लोग अपात्र श्रेणी में पाए गए
सरकार का कहना है कि इन अपात्र लाभार्थियों को सिस्टम से हटाकर असली जरूरतमंद लोगों को शामिल किया जाएगा।
नए पात्र लोगों को मिलेगा मौका
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को पहले राशन कार्ड नहीं मिल पाया था, उनके लिए अब नए अवसर खोले जा रहे हैं। पिछले 13 वर्षों में लगभग 3 लाख 72 हजार लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश उनके राशन कार्ड नहीं बन पाए थे।
सरकार ने घोषणा की है कि इन लंबित आवेदनों को भी नए सिस्टम के तहत प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वर्षों से इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिल सके।
आय सीमा में बड़ा बदलाव
दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड पात्रता के लिए आय सीमा में भी बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। अब तक लागू सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- नई प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार:
- पहले इनकम सीमा काफी कम थी
अब इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना तक करने की योजना है
इस बदलाव के बाद मध्यम वर्ग के कई परिवार भी इस योजना के दायरे में आ सकेंगे। सरकार का कहना है कि बदलते आर्थिक हालात और महंगाई को देखते हुए यह कदम जरूरी था।
15 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू
सरकार ने घोषणा की है कि 15 जून से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू की जाएगी। इसके तहत लोग घर बैठे आवेदन कर सकेंगे।
नई प्रणाली में शामिल होंगे:
- ऑनलाइन आवेदन पोर्टल
- दस्तावेजों की डिजिटल जांच
- आधार और अन्य पहचान से लिंकिंग
- पारदर्शी सत्यापन प्रक्रिया
सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और पात्र लाभार्थियों को तेजी से लाभ मिलेगा।
कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि राशन कार्ड प्रणाली में बदलाव और नई आय सीमा से संबंधित प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिले।
पारदर्शी व्यवस्था बनाने पर जोर
दिल्ली सरकार का कहना है कि पिछले कई वर्षों में राशन वितरण प्रणाली में कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आई थीं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था की समीक्षा की गई और अब इसे पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
नई व्यवस्था से उम्मीद है कि:
- फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी
- वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर लाभ मिलेगा
- सिस्टम अधिक तेज और सरल होगा
- सरकारी संसाधनों का सही उपयोग होगा
जनता को क्या होगा फायदा?
इस फैसले से दिल्ली के लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। खासकर वे लोग जो अब तक राशन कार्ड से वंचित थे, उन्हें अब नया मौका मिलेगा।
इसके अलावा, जिन लोगों की आय थोड़ी अधिक होने के कारण पहले योजना से बाहर थे, वे भी अब पात्रता में शामिल हो सकते हैं।
