दिल्ली में हर जिले में लघु सचिवालय और गौशाला बनाने की योजना शुरू। सीएम रेखा गुप्ता ने डीएम को भूमि चयन और कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए। परियोजना से नागरिकों और पशुओं दोनों को लाभ मिलेगा।
Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को डिजिटल माध्यम से सभी 11 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में जिले स्तर पर एक लघु सचिवालय (Mini Secretariat) की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही, सभी जिलों में गौशालाओं (Cow Shelters) की स्थापना को लेकर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक के दौरान विकास योजनाओं और दिल्ली से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें गौशालाओं की स्थापना एक प्रमुख एजेंडा रहा।
हर जिले में लघु सचिवालय की जरूरत क्यों
बैठक में रेखा गुप्ता ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान तेज और आसान तरीके से होना चाहिए। वर्तमान में लोगों को अपने काम के लिए पूरे शहर में अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर जिले में एक लघु सचिवालय होने से नागरिकों को सभी जरूरी सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी, जिससे उनका समय और मेहनत बचेगी।
गुप्ता ने यह भी कहा कि लघु सचिवालय का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को जिला स्तर पर सुलभ बनाना है, ताकि लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए मुख्य सचिवालय या अन्य दूर स्थित सरकारी दफ्तरों में न जाना पड़े।
गौशालाओं की स्थापना पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों में गौशालाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि (Suitable Land) चिन्हित करें। उन्होंने कहा कि गौशालाएं न केवल बेसहारा गायों को आश्रय देंगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में अवसर भी पैदा करेंगी।
गुप्ता ने बताया कि यह पहल पशु कल्याण (Animal Welfare) के साथ-साथ पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। इसके अलावा, गौशालाओं से आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
जिलाधिकारियों की तैयारी
बैठक के बाद जिलाधिकारियों ने जानकारी दी कि लघु सचिवालय और गौशाला स्थापना से जुड़े निर्देशों पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भूमि चयन और अन्य प्रशासनिक औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने के प्रयास हो रहे हैं। जिलाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे इस परियोजना को प्राथमिकता देंगे और जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी डीएम से समयबद्ध कार्रवाई और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया।
नागरिकों को मिलेगा सीधा फायदा
लघु सचिवालय बनने से नागरिकों को अपने जिले में ही सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। चाहे वह जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व संबंधी कार्य, भूमि रिकॉर्ड या सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ हो, सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। गौशालाओं की स्थापना से न केवल पशुओं की सुरक्षा होगी, बल्कि दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। इसके अलावा, यह कदम स्थानीय किसानों और डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा।
