भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को समाप्त कर दिया है।
नई दिल्ली: Election Commission of India ने 7 मई को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कई राज्यों में लागू आदर्श आचार संहिता को समाप्त कर दिया है। आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal और Puducherry में विधानसभा चुनाव संपन्न होने और परिणाम घोषित होने के बाद आचार संहिता हटाने का फैसला लिया गया है।
बताया गया है कि 4 मई को मतगणना पूरी होने के बाद इन राज्यों के नतीजे जारी हो चुके हैं, जिसके बाद आचार संहिता को समाप्त किया गया। इसके अलावा Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland और Tripura में हुए उपचुनावों के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं, इसलिए वहां भी आचार संहिता तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।
किन राज्यों में हटाई गई आचार संहिता?
चुनाव आयोग के अनुसार, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आचार संहिता हटाई गई है, उनमें शामिल हैं:
- असम
- केरल
- तमिलनाडु
- पश्चिम बंगाल
- पुडुचेरी
इसके साथ ही इन राज्यों में हुए हालिया विधानसभा चुनावों और कुछ उपचुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 4 मई को मतगणना पूरी होने के बाद इन सभी क्षेत्रों में चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए थे। इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा में हुए उपचुनावों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। इसी आधार पर आयोग ने सभी संबंधित राज्यों में आचार संहिता को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का निर्देश दिया है।
पश्चिम बंगाल की एक सीट पर अपवाद
हालांकि, इस निर्णय में एक अपवाद भी रखा गया है। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 144) पर आचार संहिता फिलहाल लागू रहेगी। चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान प्रक्रिया के दौरान गंभीर अनियमितताओं और गड़बड़ियों के कारण इस सीट पर चुनाव को रद्द कर दिया गया है। अब यहां पुनः मतदान (re-poll) कराया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, इस सीट पर पहले 29 अप्रैल को मतदान हुआ था, लेकिन शिकायतों और जांच के बाद आयोग ने इसे अमान्य घोषित करते हुए दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया है। अब इस सीट पर मतदान 21 मई को होगा, जबकि परिणाम 24 मई को घोषित किए जाएंगे।
आचार संहिता हटने का क्या असर होगा?
आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब संबंधित राज्य सरकारें सामान्य प्रशासनिक कार्य शुरू कर सकेंगी। इसका सीधा असर निम्न क्षेत्रों पर पड़ेगा:
- नई सरकारी योजनाओं की घोषणा
- प्रशासनिक तबादले
- भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी
- नीतिगत फैसलों पर स्वतंत्रता
चुनाव प्रक्रिया के दौरान इन सभी गतिविधियों पर रोक लगी रहती है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। इन नतीजों के बाद राज्यों में नई सरकारों के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है।
