अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इस साल साउथ अफ्रीका में होने वाले जी-20 (G-20) समिट में अमेरिका की ओर से कोई भी सरकारी अधिकारी हिस्सा नहीं लेगा।
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ऐलान किया है कि अमेरिका इस साल साउथ अफ्रीका (South Africa) में होने वाली G-20 समिट में हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि साउथ अफ्रीका में श्वेत किसानों (White Farmers) के खिलाफ हिंसा और भेदभाव बढ़ रहा है, और इसी वजह से उन्होंने इस वैश्विक सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
हालांकि, साउथ अफ्रीका की सरकार ने ट्रंप के इन आरोपों को “पूरी तरह झूठा और भ्रामक” बताया है और कहा है कि देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं।
ट्रंप का बयान: 'G-20 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होना शर्म की बात'
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “ट्रुथ सोशल (Truth Social)” पर पोस्ट करते हुए कहा,
'यह पूरी तरह शर्म की बात है कि G-20 जैसे प्रतिष्ठित सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। वहां श्वेत किसानों के खिलाफ अत्याचार, हिंसा और ज़मीनों की जब्ती की घटनाएं हो रही हैं। अमेरिका ऐसे अन्याय को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।'
ट्रंप प्रशासन का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में साउथ अफ्रीका में अल्पसंख्यक अफ्रीकानर समुदाय (Afrikaner Community) के किसानों पर हमले और उनकी संपत्तियों के कब्जे के मामलों में वृद्धि हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि “अमेरिका हर प्रकार के नस्लीय भेदभाव का विरोध करता है — चाहे वह किसी भी समूह के खिलाफ हो।
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी नहीं जाएंगे साउथ अफ्रीका
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप के पहले से ही इस समिट में शामिल न होने की संभावना थी, और अब उनके स्थान पर जाने वाले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने भी यात्रा रद्द कर दी है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि “राष्ट्रपति के निर्णय के बाद अमेरिका की कोई भी आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल G-20 समिट में शामिल नहीं होगा।
इस कदम से अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच पहले से चल रहे राजनयिक तनाव (Diplomatic Tensions) और गहरे हो सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब वाशिंगटन अफ्रीका में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित है।
साउथ अफ्रीका की सरकार ने दी प्रतिक्रिया
साउथ अफ्रीका की सरकार ने ट्रंप के आरोपों को “निराधार और भड़काऊ” बताया है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा,
'श्वेत लोग दक्षिण अफ्रीका में औसतन अश्वेत नागरिकों की तुलना में बेहतर आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हैं। यह कहना कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, पूरी तरह से असत्य है।'
देश के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा (Cyril Ramaphosa) ने मीडिया को बताया कि उन्होंने ट्रंप प्रशासन को कई बार समझाया है कि अफ्रीकानर किसानों के खिलाफ कथित हमलों के आंकड़े अतिरंजित हैं और इन घटनाओं को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। रामफोसा ने कहा कि “दक्षिण अफ्रीका में कानून का शासन सर्वोपरि है, और किसी भी समुदाय के खिलाफ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाता।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान ‘अमेरिका फर्स्ट (America First)’ नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अमेरिकी भागीदारी को सीमित किया था। अब, उनके नेतृत्व में अमेरिका का यह फैसला एक बार फिर वैश्विक कूटनीति (Global Diplomacy) को चुनौती देता नजर आ रहा है।
