Greater Noida में 17 जुलाई को किसानों की महापंचायत, भूखंड और मुआवजा मुद्दों पर आंदोलन का ऐलान

Greater Noida में 17 जुलाई को किसानों की महापंचायत होगी। 10% विकसित भूखंड, आबादी प्रकरण, सर्किल रेट संशोधन और मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान।

ग्रेटर नोएडा में किसान संघर्ष मोर्चा ने 17 जुलाई को प्राधिकरण कार्यालय पर महापंचायत और आंदोलन की घोषणा की है। आबादी प्रकरण, 10 प्रतिशत विकसित भूखंड और सर्किल रेट में संशोधन की मांग को लेकर हजारों किसानों के जुटने की संभावना है।

ग्रेटर नोएडा: किसान संघर्ष मोर्चा ने विभिन्न किसान संगठनों के साथ 17 जुलाई को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर महापंचायत और आंदोलन करने का एलान किया है। किसानों का कहना है कि आबादी प्रकरण, 10 प्रतिशत विकसित भूखंड और सर्किल रेट संशोधन जैसी लंबे समय से लंबित मांगों पर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।

17 जुलाई को प्राधिकरण पर महापंचायत और आंदोलन

ग्रेटर नोएडा में किसान संघर्ष मोर्चा ने 17 जुलाई को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर महापंचायत और आंदोलन करने की घोषणा की है। इस निर्णय की जानकारी किसान सभा, किसान एकता संघ और किसान परिषद के प्रतिनिधियों ने सेक्टर स्वर्ण नगरी में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। किसान संगठनों का कहना है कि कई वर्षों से लंबित मांगों के समाधान के लिए प्रशासन को बार-बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

Greater Noida में 17 जुलाई को किसानों की महापंचायत, भूखंड और मुआवजा मुद्दों पर आंदोलन का ऐलान

किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने बताया कि वर्ष 2023-24 के किसान आंदोलन के दौरान प्रशासन ने कई आश्वासन दिए थे, लेकिन अधिकांश वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। इसी वजह से किसानों ने फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाने का फैसला लिया है।

आबादी प्रकरण और 10 प्रतिशत भूखंड प्रमुख मांगें

किसान संगठनों के अनुसार, ग्रेटर नोएडा में 854, नोएडा में लगभग 3,800 और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में करीब 800 आबादी प्रकरण अभी भी लंबित हैं। इसके अलावा एक लाख से अधिक किसान 10 प्रतिशत विकसित भूखंड के अधिकार से वंचित हैं।

किसानों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक में 10 प्रतिशत विकसित भूखंड से संबंधित प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। किसानों की मांग है कि सरकार जल्द इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर लाभार्थियों को उनका अधिकार दिलाए।

सर्किल रेट बढ़ाने की भी उठी मांग

किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। वहीं, किसान संघर्ष मोर्चा के संयोजक वीर सिंह नागर ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों ने किसानों के मुद्दों को गंभीरता से नहीं उठाया और सर्किल रेट में संशोधन के लिए भी प्रभावी प्रयास नहीं किए।

किसान नेताओं का कहना है कि गौतमबुद्ध नगर में जमीन का बाजार मूल्य कई स्थानों पर एक लाख रुपये प्रति वर्गमीटर तक पहुंच चुका है, जबकि अधिग्रहण के दौरान किसानों को काफी कम दर पर मुआवजा दिया गया। उनका मानना है कि मौजूदा सर्किल रेट वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं है।

संगठनों के अनुसार, 17 जुलाई को होने वाली महापंचायत में 10 हजार से अधिक किसानों के शामिल होने की संभावना है। आंदोलन के दौरान विभिन्न लंबित मांगों को लेकर प्रशासन और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की रणनीति बनाई जाएगी।

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