अगस्त 2025 में GST कलेक्शन 1.86 लाख करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल 6.5% अधिक है। जुलाई 2025 की तुलना में थोड़ी गिरावट आई है। ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू भी 1.36 लाख करोड़ रुपये रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने GST सुधारों की अगली पीढ़ी दिवाली तक लाने की घोषणा की है।
August GST Collection: अगस्त 2025 में भारत का GST कलेक्शन 1.86 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 6.5% अधिक है, हालांकि जुलाई 2025 की तुलना में थोड़ी गिरावट रही। ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू भी 1.36 लाख करोड़ रुपये रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर GST सुधारों की अगली पीढ़ी दिवाली तक लागू करने की घोषणा की, जिससे आम जनता और छोटे व्यवसायियों को राहत मिलेगी।
अगस्त में सामान्य स्तर पर लौटा GST
जुलाई के मुकाबले अगस्त में थोड़ी कमी का कारण सामान्य आर्थिक गतिविधियां रही। जुलाई माह में त्योहारों की खरीदारी और व्यापारिक लेन-देन बढ़ जाने के कारण कलेक्शन अधिक हुआ था। वहीं अगस्त में यह आंकड़ा सामान्य स्तर पर लौट आया। बावजूद इसके, अगस्त का GST संग्रह पिछले साल की तुलना में बेहतर रहा।
इस साल अप्रैल में GST संग्रह अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। अप्रैल में सरकार ने 2.37 लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह किया, जो अब तक का रिकॉर्ड रहा। इस तरह देखा जाए तो साल की शुरुआत से ही सरकार की कर आय में स्थिरता और बढ़ोतरी का रुझान नजर आ रहा है।
घरेलू राजस्व और इम्पोर्ट टैक्स का हाल
अगस्त 2025 में ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू (GDR) भी बढ़ा। अगस्त में कुल घरेलू राजस्व 1.36 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 6.6 प्रतिशत अधिक है। वहीं, इम्पोर्ट टैक्स में थोड़ी गिरावट देखी गई। साल-दर-साल इम्पोर्ट टैक्स 1.2 प्रतिशत कम होकर 49,354 करोड़ रुपए रहा। यह आंकड़ा इस बात की ओर संकेत करता है कि आयात से जुड़ी कर कमाई में मामूली कमी आई है।
GST सुधारों की तैयारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर GST सुधारों के संबंध में बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अगले चरण के GST सुधार दिवाली तक जनता के सामने पेश किए जाएंगे। इन सुधारों का उद्देश्य कर प्रणाली को और सरल और प्रभावी बनाना है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि GST लागू हुए आठ साल पूरे हो चुके हैं और अब इसे और बेहतर बनाने का समय आ गया है।
छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए राहत
GST सुधारों में खास ध्यान छोटे और मध्यम व्यवसायों पर दिया जाएगा। इन सुधारों से व्यापारियों और आम जनता को कर में राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और मुनाफाखोरी पर नियंत्रण करने की भी योजना है।
अधिकारियों की जानकारी के अनुसार, कई विपक्षी शासित राज्य भी GST सुधारों के पक्ष में हैं। वे चाहते हैं कि GST की दरें अधिक युक्तिसंगत हों ताकि व्यापारियों और आम जनता दोनों को फायदा मिल सके। इसके अलावा, राज्य यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ज्यादा लाभ केवल कुछ ही लोगों तक सीमित न रहे।
