भारत-जापान शिखर सम्मेलन 2026: रक्षा, AI और निवेश पर बड़े समझौते, 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य

India-Japan Summit 2026: भारत और जापान के बीच शिखर सम्मेलन में रक्षा सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और निवेश को लेकर कई अहम

भारत और जापान ने अपनी विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई।

नई दिल्ली: भारत और जापान ने अपनी विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करते हुए रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है।

शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने साझा हितों, आर्थिक साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, मुक्त और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

अगले 10 वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य

बैठक की सबसे बड़ी घोषणा जापान की ओर से भारत में अगले 10 वर्षों के दौरान 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य रही। इस निवेश का उपयोग विनिर्माण, आधारभूत ढांचा, उन्नत प्रौद्योगिकी, डिजिटल नवाचार और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। दोनों देशों ने यह भी लक्ष्य निर्धारित किया कि आने वाले वर्षों में भारत में संचालित जापानी कंपनियों की संख्या को दोगुना किया जाएगा। यह कदम निवेश, रोजगार सृजन और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रक्षा सहयोग में नई शुरुआत

शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों देशों ने अपने पहले संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की। इस पहल के तहत नौसेना के लिए यूनिकॉर्न (UNICORN) नेवल रेडियो एंटीना प्रणाली का संयुक्त विकास किया जाएगा। यह अत्याधुनिक संचार प्रणाली नौसैनिक युद्धपोतों की संचार क्षमता को बेहतर बनाने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और दुश्मन की पहचान से बचाव की क्षमता को भी मजबूत करने में सहायक मानी जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह परियोजना भारत-जापान रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है।

एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग

भारत-जापान शिखर सम्मेलन 2026: रक्षा, AI और निवेश पर बड़े समझौते, 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकी को भविष्य की अर्थव्यवस्था का आधार मानते हुए दोनों देशों ने इस क्षेत्र में भी व्यापक सहयोग की घोषणा की। आईआईटी बॉम्बे, भारतजेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स बड़े भाषा मॉडल (LLM) विकसित करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगे।

इसके अलावा भारत की एआई कंपनी सरवम AI और जापान की Preferred Networks उन्नत एआई तकनीक के विकास और अनुसंधान में सहयोग करेंगी। इस साझेदारी का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एआई समाधान विकसित करना और तकनीकी नवाचार को गति देना है।

भारतीय एआई विशेषज्ञों को जापान में मिलेगा अवसर

दोनों देशों ने मानव संसाधन विकास को भी प्राथमिकता दी है। समझौते के तहत वर्ष 2030 तक 500 भारतीय एआई विशेषज्ञों को जापान में अनुसंधान, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे दोनों देशों के बीच तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए कुशल कार्यबल तैयार होगा।

भारत और जापान ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग को विस्तार देने का निर्णय लिया है। दोनों देश फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, जैव-प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान में संयुक्त परियोजनाओं पर काम करेंगे। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत की उत्पादन क्षमता और जापान की उन्नत तकनीक एवं गुणवत्ता मानकों को मिलाकर वैश्विक बाजार के लिए किफायती और आधुनिक स्वास्थ्य समाधान विकसित करना है।

स्वच्छ ऊर्जा और बायोगैस परियोजनाओं पर जोर

स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने भारत-जापान बायोगैस पहल की घोषणा की। इस कार्यक्रम के तहत भारत में लगभग 1,000 बायोगैस एवं जैव उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, कृषि अपशिष्ट के बेहतर उपयोग और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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