भारत द्वारा सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) पर अपने रुख को दोहराए जाने के बाद इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक सिद्धांतों की चर्चा तेज हो गई है।
नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक बहस तेज हो गई है। भारत द्वारा संधि पर अपनी मौजूदा स्थिति दोहराए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांत “Pacta Sunt Servanda” का हवाला देते हुए इस विवाद पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।
चेलानी का कहना है कि पाकिस्तान का आचरण इस संधि की मूल भावना और अंतरराष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसके चलते भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति बनाए रखने का कानूनी आधार मिलता है।
भारत की स्थिति: आतंकवाद और संधि पर रुख
भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सिंधु जल संधि पर उसकी वर्तमान स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को रोकने में ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक इस संधि की समीक्षा या क्रियान्वयन पर रोक जैसी स्थिति बनी रह सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत इस संधि को “सद्भावना और सहयोग” पर आधारित अंतरराष्ट्रीय समझौता मानता है, जिसमें दोनों देशों से आपसी विश्वास और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की अपेक्षा की गई थी।
ब्रह्मा चेलानी का विश्लेषण: "सद्भावना का उल्लंघन"
जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिंधु जल संधि केवल जल बंटवारे का समझौता नहीं है, बल्कि यह सद्भावना, शांतिपूर्ण सहयोग और आपसी विश्वास की नींव पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की ओर से कथित सीमा-पार आतंकवाद इस संधि के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिससे “good faith” यानी नेक नीयती की शर्त कमजोर होती है।
चेलानी के अनुसार, यह संधि पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली के जल का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा देने की व्यवस्था करती है, जो इसे दुनिया की सबसे उदार जल-साझेदारी व्यवस्थाओं में से एक बनाती है।
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क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून?
विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने का मूल सिद्धांत “Pacta Sunt Servanda” है, जिसका अर्थ है—“संधियों का पालन किया जाना चाहिए”। यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कानून का सबसे पुराना और मौलिक नियम माना जाता है और इसे वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज (1969) के अनुच्छेद 26 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है।
इस प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक संधि उसके पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होती है. सभी पक्षों को इसे “नेक नीयती” (Good Faith) के साथ लागू करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी भी देश को बिना वैध कारण के अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
"संधि निलंबन के कानूनी आधार"
चेलानी ने यह भी तर्क दिया कि सामान्य अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी पक्ष को परिस्थितियों के आधार पर संधि को निलंबित करने या उससे अलग होने का अधिकार हो सकता है, भले ही संधि में इसका स्पष्ट प्रावधान न हो। उनका कहना है कि कई अंतरराष्ट्रीय मामलों में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जहां गंभीर परिस्थितियों में संधियों के क्रियान्वयन पर पुनर्विचार किया गया है।











