कर्नाटक के बिदादी टाउनशिप परियोजना विरोध के दौरान हुई हिंसा के बाद डिप्टी सीएम जी. परमेश्वर ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध सभी का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने या राजनीतिक उद्देश्य से हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बेंगलुरु: कर्नाटक में प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप परियोजना (Bidadi Township Project) को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन ने नया मोड़ ले लिया है। भूमि सर्वेक्षण के दौरान हुई झड़प और सरकारी अधिकारियों पर कथित हमले के बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने या हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर (G. Parameshwara) ने मंगलवार को कहा कि यदि जांच में यह सामने आता है कि विरोध प्रदर्शन राजनीतिक रूप से प्रेरित था या कानून का उल्लंघन किया गया, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करती है, लेकिन हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
बिदादी टाउनशिप परियोजना को लेकर बढ़ा विवाद
बेंगलुरु के निकट स्थित बिदादी क्षेत्र में सरकार एक नई टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत संयुक्त मापन सर्वे (Joint Measurement Survey) किया जा रहा था। सोमवार को जब सरकारी अधिकारी सर्वेक्षण के लिए मौके पर पहुंचे, तब स्थानीय किसानों और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया।
प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पथराव किया, जबकि कुछ महिलाओं ने सरकारी वाहनों पर झाड़ू से प्रहार किया। हालात बिगड़ने पर सर्वेक्षण टीम को बीच में ही कार्य रोककर लौटना पड़ा।
हिंसा के बाद दर्ज हुई एफआईआर
घटना के बाद पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और अधिकारियों पर हमले के आरोप में कई किसानों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। सरकार का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। हालांकि, किसान संगठनों का कहना है कि वे अपनी जमीन और आजीविका की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
डिप्टी सीएम ने क्या कहा?
उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने, ज्ञापन देने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रदर्शन कानून के दायरे में रहता है, तो सरकार उसका सम्मान करती है। लेकिन यदि किसी प्रदर्शन में हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान या अधिकारियों पर हमला किया जाता है, तो कानून अपना काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच में राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक उद्देश्य से हिंसा फैलाने के संकेत मिलते हैं, तो भी दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
सरकार जनता को समझाएगी परियोजना की जरूरत
डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को यह समझाने का प्रयास करेगी कि बिदादी टाउनशिप परियोजना क्यों आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी स्पष्ट करेगी कि भूमि अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है और स्थानीय किसानों तथा प्रभावित परिवारों के हितों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का दावा है कि परियोजना के विकास के दौरान प्रभावित लोगों के अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया जाएगा।
भारत जोड़ो युवा संघ योजना की घोषणा
प्रेस वार्ता के दौरान परमेश्वर ने राज्य सरकार की नई युवा पहल 'भारत जोड़ो युवा संघ' (Bharat Jodo Yuva Sangha) की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले एक महीने के भीतर कर्नाटक की प्रत्येक ग्राम पंचायत में युवा संगठनों का गठन किया जाएगा। इन संगठनों का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय एकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना होगा।
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प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनेगा युवा संगठन
सरकार के अनुसार, प्रत्येक 'भारत जोड़ो युवा संघ' में लगभग 100 से 250 सदस्य शामिल होंगे।
इन संगठनों के संचालन के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को युवा सशक्तिकरण एवं खेल विभाग के माध्यम से लागू किया जाएगा, जबकि ग्रामीण विकास, शहरी विकास, राजस्व और शिक्षा विभाग भी इसके क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी और नेतृत्व कौशल विकसित होंगे।
कैबिनेट विस्तार पर भी दिया जवाब
आगामी विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर परमेश्वर ने कहा कि वर्तमान मंत्रियों के साथ सरकार का कामकाज सुचारु रूप से चल रहा है। उन्होंने बताया कि अभी लगभग 20 मंत्री पद रिक्त हैं और इस विषय पर कांग्रेस नेतृत्व स्तर पर चर्चा जारी है। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद इस संबंध में आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं।
भाजपा के आरोपों पर पलटवार
कांग्रेस सरकार में मंत्री पदों को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी परमेश्वर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा विधान परिषद सदस्य चेलवादी नारायणस्वामी के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस में मंत्री पद कथित तौर पर "काले धन" के आधार पर तय किए जाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, वह उनकी अपनी राजनीतिक संस्कृति को दर्शाता है और कांग्रेस की कार्यप्रणाली उससे पूरी तरह अलग है।
बिदादी परियोजना पर आगे क्या?
फिलहाल बिदादी टाउनशिप परियोजना को लेकर सरकार और किसानों के बीच संवाद की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सरकार परियोजना के लाभ और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है, जबकि किसान अपनी जमीन और अधिकारों को लेकर चिंतित हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकलता है या कानूनी कार्रवाई और विरोध प्रदर्शन का सिलसिला आगे बढ़ता है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतांत्रिक विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा और कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।











