केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का उत्पादकता बोनस मंजूर किया। 10.91 लाख कर्मचारियों को 1,865.68 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। यह बोनस प्रदर्शन सुधार और वित्तीय सुरक्षा में मदद करेगा।
New Delhi: केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आर्थिक तोहफा दिया है। इस फैसले के तहत देश के 10.91 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस (Productivity Linked Bonus - PLB) के रूप में 1,865.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से रेलवे कर्मचारियों को वित्तीय लाभ के साथ-साथ उनके प्रदर्शन और कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद है।
केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का विवरण
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को छह बड़े फैसले लिए और कुल 94,916 करोड़ रुपये का आवंटन किया। इसमें से एक महत्वपूर्ण फैसला रेलवे कर्मचारियों के बोनस को लेकर था। 78 दिन के PLB का भुगतान प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है।
इस साल भी लगभग 10.91 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर PLB राशि दी जाएगी। हरेक पात्र कर्मचारी के लिए यह राशि अधिकतम 17,951 रुपये तक हो सकती है।
बोनस का उद्देश्य और महत्व
PLB का भुगतान रेलवे कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार लाने और उन्हें प्रेरित करने के लिए किया जाता है। यह कर्मचारियों को उनके उत्पादन और कार्यक्षमता के अनुरूप वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।
रेलवे कर्मचारियों के लिए यह बोनस न केवल आर्थिक सुरक्षा का माध्यम है, बल्कि उन्हें बेहतर कार्य प्रदर्शन और गुणवत्ता में सुधार की दिशा में प्रेरित करता है। इससे कर्मचारियों और संगठन के बीच सकारात्मक संबंध भी बनते हैं।
किन कर्मचारियों को मिलेगा भुगतान
इस बोनस का लाभ रेलवे के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें शामिल हैं ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप 'सी' कर्मचारी।
यह निर्णय कर्मचारियों की मेहनत और उनके योगदान को सम्मान देने का एक माध्यम है। बोनस का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा, ताकि उन्हें आर्थिक सुविधा और पारदर्शिता दोनों मिले।
अन्य कैबिनेट आवंटन
रेलवे कर्मचारियों के बोनस के अलावा, केंद्रीय कैबिनेट ने बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन के लिए 2,192 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी है। इस परियोजना से बिहार और आसपास के क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क मजबूत होगा और यात्री व माल परिवहन की सुविधा बेहतर होगी।
बिहार के बेतिया से झारखंड के साहेबगंज के लिए फोरलेन रोड के निर्माण के लिए 3,822 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे सड़क परिवहन सुगम और सुरक्षित होगा।
इसके अलावा, शिपबिल्डिंग और मेरीटाइम डेवलपमेंट के लिए 69,725 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह कदम देश के समुद्री उद्योग और नौवहन क्षेत्र को बढ़ावा देगा।
बोनस से कर्मचारियों को आर्थिक राहत
Railway employees के लिए यह बोनस आर्थिक दृष्टि से राहत का काम करेगा। 78 दिनों के वेतन के बराबर PLB मिलने से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। यह विशेष रूप से त्योहारों और अन्य आवश्यकताओं के समय उनके लिए सहायक सिद्ध होगा।
बोनस मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और रेलवे में कार्यक्षमता में सुधार आएगा। सरकार की यह पहल कर्मचारियों के कल्याण और संगठनात्मक सुधार की दिशा में सकारात्मक संकेत देती है।
