बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने लॉ छात्रों के लिए AIBE में बड़ी राहत दी है। अब फाइनल ईयर के छात्र भी परीक्षा दे सकेंगे और AIBE साल में दो बार आयोजित होगी। इससे छात्रों का समय बर्बाद नहीं होगा और वे अपने प्रोफेशनल करियर में लेटलतीफी से बचेंगे। नए नियम 2026 छात्रों की सुविधा और करियर सुरक्षा पर केंद्रित हैं।
BCI New Rules 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ छात्रों की महत्वपूर्ण समस्या का समाधान कर दिया है। अब फाइनल ईयर के छात्र भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) में बैठ सकते हैं। यह बदलाव साल 2026 से लागू होगा, जिसके तहत AIBE साल में दो बार आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 2024 की याचिका और छात्रों की मांगों के बाद यह कदम उठाया गया। इससे छात्रों को परीक्षा में भाग लेने का अधिक अवसर मिलेगा और उनके करियर में अनावश्यक देरी नहीं होगी।
फाइनल ईयर के छात्र भी अब AIBE दे सकेंगे
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने लॉ छात्रों की बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। नए नियमों के तहत अब फाइनल ईयर के छात्र भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) में शामिल हो सकेंगे। इससे पहले केवल ग्रेजुएट छात्रों को ही यह परीक्षा देने की अनुमति थी, जिसके कारण कई स्टूडेंट्स का पहला साल व्यर्थ चला जाता था। अब BCI नियम 2026 के अनुसार फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी परीक्षा दे सकते हैं, बशर्ते उन्होंने अपनी एलएलबी परीक्षा पास की हो।
AIBE साल में दो बार होगी
BCI ने यह भी तय किया है कि अब AIBE साल में दो बार आयोजित होगी। इससे छात्रों को केवल एक बार परीक्षा छूटने पर पूरे साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साल में दो बार परीक्षा होने से स्टूडेंट्स को अगली परीक्षा का मौका जल्दी मिलेगा और उनका समय बर्बाद नहीं होगा। यह कदम लॉ छात्रों के प्रोफेशनल करियर को आसान बनाने और उनका कीमती समय बचाने के लिए उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और याचिका
इस बदलाव की प्रक्रिया 2024 में शुरू हुई थी, जब कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि फाइनल ईयर के छात्रों को AIBE से रोकना उनके करियर में अनावश्यक देरी पैदा करता है। कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि छात्रों को असहाय स्थिति में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद BCI ने नए नियम बनाकर समस्या का स्थायी समाधान निकाल दिया।
छात्रों के लिए फायदे
इस बदलाव से न केवल फाइनल ईयर के छात्र जल्दी परीक्षा दे पाएंगे, बल्कि उन्हें प्रोफेशनल करियर में लेटलतीफी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। छात्र अब अपने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वकील बनने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। साल में दो बार परीक्षा होने से उनकी तैयारी का विकल्प बढ़ गया है और समय का बेहतर उपयोग संभव हुआ है।
