भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 9 मार्च को चर्चा और वोटिंग हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju ने संकेत दिया है कि बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन इस प्रस्ताव पर बहस कराई जाएगी।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को बताया कि स्पीकर को हटाने के लिए विपक्ष के नोटिस पर बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन यानी 9 मार्च को चर्चा और वोटिंग हो सकती है।
उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव को निपटाने के बाद अपने नियोजित लेजिस्लेटिव एजेंडा पर काम करना चाहती है। इस स्थिति से संसद में आगामी सप्ताह के लिए राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और सभी दल इस महत्वपूर्ण मतदान पर नजर बनाए हुए हैं।
9 मार्च को संभावित बहस और मतदान
किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को जल्द निपटाना चाहती है ताकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके और बजट सत्र के दौरान लंबित विधायी एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। उनके अनुसार, 9 मार्च को प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के बाद मतदान कराया जा सकता है। भारतीय संसदीय प्रणाली में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर संसदीय प्रक्रिया है। इसे पारित करने के लिए सदन के बहुमत का समर्थन आवश्यक होता है।
रिजिजू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 542 सदस्यीय सदन में 293 सांसदों का समर्थन है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ अन्य दलों और निर्दलीय सांसदों का समर्थन भी सरकार को मिल सकता है। ऐसे में विपक्ष की कोशिश सफल होने की संभावना कम दिखाई देती है।
सरकार का रुख स्पष्ट है कि यह प्रस्ताव राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है और इसे संसदीय बहुमत के जरिए खारिज किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एनडीए इस मुद्दे से शीघ्र निपटना चाहता है ताकि स्पीकर बजट सत्र के महत्वपूर्ण चरण की अध्यक्षता कर सकें।
विपक्ष की रणनीति और संभावित समीकरण
विपक्षी दलों ने स्पीकर पर सदन संचालन में निष्पक्षता की कमी का आरोप लगाया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC) और आम आदमी पार्टी (AAP) जैसे दल प्रस्ताव के समर्थन में लामबंद होने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि विपक्ष अन्य मुद्दों पर भी दबाव बनाने की रणनीति अपना सकता है, जिनमें चुनाव आयोग से जुड़े प्रश्न भी शामिल हैं। हालांकि, इन दावों पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
ब्रिटिश संसदीय मॉडल से प्रेरित भारतीय लोकतंत्र में स्पीकर की भूमिका निष्पक्ष और तटस्थ मानी जाती है। स्पीकर सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं और संसदीय नियमों के पालन की जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दुर्लभ घटनाओं में गिना जाता है और यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला होता है।
वैश्विक लोकतंत्रों में भी संसद के अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाना असाधारण कदम माना जाता है। इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण और संसदीय टकराव की स्थिति स्पष्ट होती है।
