लखनऊ के आठ निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वृद्धि और अभिभावकों को तय दुकानों से किताबें व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने के आरोप में कार्रवाई की तैयारी है। अंतिम सुनवाई के बाद प्रत्येक स्कूल पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
लखनऊ: लखनऊ में निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि और कॉपी-किताबों व यूनिफॉर्म की खरीद को लेकर कथित मनमानी पर प्रशासन सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। जांच में आठ स्कूलों के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद अब अंतिम सुनवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जांच में आठ स्कूलों पर लगे आरोप सही पाए गए
जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय को इस मामले में कुल 29 अभिभावकों की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि कुछ निजी विद्यालयों ने निर्धारित नियमों का पालन किए बिना फीस बढ़ाई और अभिभावकों को विशेष दुकानों से ही कॉपी, किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य किया।
जांच के दौरान आठ विद्यालय प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए। इसके बाद संबंधित स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। शिक्षा विभाग के अनुसार, स्कूलों की ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए हैं।
अंतिम सुनवाई के बाद होगा फैसला
प्रशासन ने सभी संबंधित विद्यालयों को अगले सप्ताह अंतिम सुनवाई के लिए बुलाने का निर्णय लिया है। यदि सुनवाई के दौरान भी स्कूल प्रबंधन अपने पक्ष में पर्याप्त और संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नियमों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय पर पांच लाख रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह जांच रिपोर्ट और नियमानुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।
इन स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी
जिन विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है उनमें ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल (वृंदावन), केके मॉडर्न पब्लिक स्कूल, शीलवती आइडियल स्कूल, आश्रम एकेडमी (कृष्णा नगर), सेंट डोमनिक इंटर कॉलेज, सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल (अयोध्या रोड), ब्राइटवे इंटर कॉलेज (जानकीपुरम) और केजे मॉडर्न पब्लिक स्कूल शामिल हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र पांडेय ने बताया कि अंतिम सुनवाई के बाद यदि विद्यालयों का पक्ष संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो नियमानुसार आर्थिक दंड लगाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि स्कूलों में शुल्क और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आगे भी निगरानी जारी रहेगी।
