मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने निवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों ने एक स्वर में कहा कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण हर हाल में मिलेगा।
MP News: इस बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत सभी प्रमुख दलों ने हिस्सा लिया। बैठक में यह भी तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले पर अब सभी दल और वकील एक मंच पर आकर अपनी रणनीति तैयार करेंगे ताकि किसी भी उम्मीदवार का हक न छिने और आरक्षण का लाभ समय पर मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर से होगी सुनवाई
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर से इस मामले की रोजाना सुनवाई होगी। उन्होंने बताया कि अब तक इस केस में अलग-अलग वकील अलग-अलग पक्ष रख रहे थे, जिसकी वजह से एकमत राय नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब यह तय किया गया है कि 10 सितंबर से पहले सभी वकील आपस में बैठकर एक साझा रणनीति तैयार करेंगे और एक ही लाइन पर अदालत में पक्ष रखेंगे।
ओबीसी आरक्षण पर अब तक की पूरी टाइमलाइन
इस पूरे प्रकरण की शुरुआत 8 मार्च 2019 को हुई थी जब सरकार ने अध्यादेश के जरिए ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला लिया। 14 अगस्त 2019 को विधानसभा ने इसे कानून का रूप दिया। इसके बाद 24 दिसंबर 2019 को नया रोस्टर जारी हुआ। हालांकि, कई याचिकाओं के चलते 4 मई 2022 को हाई कोर्ट जबलपुर ने इस रोस्टर पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। इसके बाद एमपीपीएससी, पीईबी और टीईटी जैसी भर्तियों पर भी रोक लगी और आरक्षण का क्रियान्वयन अटक गया। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से उम्मीद है कि जल्द ही इस पर अंतिम फैसला आएगा।
27% आरक्षण से कितने उम्मीदवार होंगे प्रभावित
CM मोहन यादव ने बताया कि अब तक जिन अभ्यर्थियों की भर्तियां होल्ड और अनहोल्ड थीं, उनमें से 14% का मामला निपट चुका है लेकिन 13% उम्मीदवारों का मामला लंबित है। सरकार चाहती है कि कोर्ट इस पर जल्द से जल्द फैसला दे ताकि उम्र सीमा पार करने वाले उम्मीदवार भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें और उन्हें नौकरी का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी योग्य उम्मीदवार को सिर्फ कानूनी पेंच की वजह से नौकरी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
सभी दलों का एकजुट संकल्प
इस बैठक में बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने साफ कहा कि 27% आरक्षण देने पर कोई विवाद नहीं है। सभी पार्टियों ने अपने-अपने स्तर पर विधानसभा में भी इस पर समर्थन जताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह समय राजनीतिक मतभेद का नहीं बल्कि एकजुट होकर ओबीसी उम्मीदवारों के हक की लड़ाई लड़ने का है। सभी दलों ने मिलकर संकल्प लिया कि 27% आरक्षण को लागू कराने में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
बैठक में शामिल हुए ये बड़े नेता
मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर हुई इस सर्वदलीय बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री कृष्णा गौर, पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, लोकसभा सांसद गणेश सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव अरविंद श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मनोज यादव, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अध्यक्ष तलेश्वर सिंह मरकाम और आम आदमी पार्टी से रानी अग्रवाल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे।
