मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश में पुलिस विभाग के सभी 20 हजार से अधिक खाली पद अगले तीन साल में चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। इस दौरान उन्होंने पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने और वीवीआईपी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को विशेष भत्ता देने का ऐलान भी किया।
Madhya Pradesh: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस विभाग के सभी खाली पद जल्द ही भरे जाएंगे। राजधानी भोपाल में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में करीब 20 हजार से अधिक पद रिक्त हैं। सीएम ने कहा कि इस साल साढ़े 7 हजार पदों पर भर्ती होगी, अगले दो वर्षों में भी इतने ही पद भरे जाएंगे। साथ ही, उन्होंने पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने और वीवीआईपी सुरक्षा में तैनात जवानों को विशेष भत्ता देने की घोषणा की।
सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश में पुलिस विभाग के सभी खाली पद जल्द ही भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल करीब 20 हजार से अधिक पद खाली हैं और इन्हें चरणबद्ध तरीके से तीन साल के भीतर भरा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी, अगले साल भी इतने ही पदों पर नियुक्तियां होंगी और शेष 7,500 पद तीसरे साल पूरे कर दिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि तीन साल बाद पुलिस विभाग में एक भी पद खाली न रहे।
बनेगा पुलिस भर्ती बोर्ड
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए अलग से पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल से जुड़ी दिक्कतों को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। नए बोर्ड के गठन से उम्मीदवारों को समय पर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा और चयन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
इसके साथ ही सीएम ने वीवीआईपी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को राहत देते हुए घोषणा की कि उन्हें अब छठवां विशेष भत्ता और जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिसकर्मियों के अधिकार और सुविधाओं को लेकर गंभीर है और आने वाले समय में और भी कदम उठाए जाएंगे।
छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में दी उपलब्धियों की जानकारी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में भोपाल में आयोजित ‘स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप-2025’ कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति और प्रशस्तिपत्र प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अब 1.52 लाख रुपये तक पहुंच गई है, जबकि वर्ष 2002-03 में यह केवल 11 हजार रुपये थी।
उन्होंने आगे बताया कि पिछले डेढ़ साल में राज्य में सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा है। वहीं, नदी जोड़ो अभियान से कई जिलों को लाभ मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि मध्यप्रदेश औद्योगिक निवेश और विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में प्रदेश को नए अवसर मिलेंगे।
