बिहार सरकार ने महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए Civil Services Incentive Scheme शुरू की है। इसके तहत BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली सामान्य और EWS वर्ग की महिला उम्मीदवारों को 50,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। योजना का मकसद महिलाओं की सिविल सेवा में भागीदारी बढ़ाना और आर्थिक मदद प्रदान करना है।
Civil Services Incentive Scheme: बिहार सरकार ने 2025 में महिला अभ्यर्थियों के लिए नई पहल शुरू की है, जिसके तहत BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली सामान्य और EWS वर्ग की महिला उम्मीदवारों को 50,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना राज्य के महिला एवं बाल विकास निगम (WCDC) के माध्यम से लागू की गई है। इसका उद्देश्य योग्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सिविल सर्विसेज में भागीदारी बढ़ाना और उनके करियर की राह आसान बनाना है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और 31 दिसंबर 2025 तक की समयसीमा है।
महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा 50,000 रुपये का सहारा
बिहार सरकार ने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए Civil Services Incentive Scheme की शुरुआत की है। इस योजना के तहत BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली सामान्य और EWS वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इस स्कीम को महिला एवं बाल विकास निगम (WCDC) के माध्यम से लागू किया गया है। सरकार का मकसद आर्थिक कारणों से पीछे रह जाने वाली योग्य महिला उम्मीदवारों को आगे की तैयारी के लिए मजबूत आर्थिक सहयोग देना है।
प्रीलिम्स के बाद बढ़ता है खर्च, यहीं मिलेगी मदद
BPSC प्रीलिम्स पास करने के बाद मेन्स और इंटरव्यू तक पहुंचने में कोचिंग, पढ़ाई और रहने का खर्च काफी बढ़ जाता है। कई होनहार छात्राएं सिर्फ पैसों की कमी के चलते आगे परीक्षा नहीं दे पाती थीं।
इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने यह योजना शुरू की है, ताकि योग्य महिला अभ्यर्थियों को आर्थिक मजबूती मिले और उनकी चयन की राह आसान हो सके। इससे राज्य में महिला अधिकारियों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन
इस योजना के लिए पात्र महिला अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट wcdc.bihar.gov.in/Careers पर जाकर फॉर्म भरना होगा।
आवेदन के समय फोटो, हस्ताक्षर, BPSC एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, बैंक विवरण और निवास प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यह भी शर्त है कि आवेदिका किसी सरकारी वित्तपोषित संस्था में कार्यरत न हो और उसका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो।
