राजस्थान के झुंझुनूं के मंडावा विधानसभा क्षेत्र की नांद पंचायत में मंत्री अविनाश गहलोत ने ग्रामीण रथ अभियान के तहत योजनाओं का लाभ वितरित किया। उन्होंने इसे चलता-फिरता सरकारी दफ्तर बताते हुए ग्रामीणों को सीधे लाभ पहुंचाने पर जोर दिया दिया गया यह।
झुंझुनू: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के मंडावा विधानसभा क्षेत्र की नांद ग्राम पंचायत में बुधवार को एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के प्रभारी मंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही वितरित किया। इस पहल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना बताया गया।
“ग्रामीण रथ” बना चलता-फिरता सरकारी दफ्तर
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि “ग्रामीण रथ” केवल एक वाहन नहीं बल्कि एक चलता-फिरता सरकारी दफ्तर है। उन्होंने कहा कि सरकार अब खुद चलकर ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंच रही है ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार की प्राथमिकता केवल घोषणाएं नहीं बल्कि उनका वास्तविक क्रियान्वयन है।
13 विभागों की योजनाएं एक मंच पर
मंत्री ने बताया कि ग्रामीण रथ अभियान के तहत 13 प्रमुख विभागों की योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीणों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें सभी सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सकें।
सरकार का यह मॉडल प्रशासनिक सुधार और जनसुविधा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा
कार्यक्रम के दौरान कई लाभार्थियों को मौके पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान के लिए चेक वितरण
- अन्नप्राशन योजना के अंतर्गत माताओं और बच्चों को सहायता
- किसानों को फसल बीमा क्लेम के दस्तावेज
- ग्रामीणों को जमीन के पट्टे आवंटन
- दिव्यांगजनों को ट्राई-साइकिल वितरण
इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को मौके पर ही दस्तावेज और सहायता सामग्री सौंपी गई, जिससे ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला।
ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव पेटिका
भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी ने जानकारी दी कि हर ग्रामीण रथ में एक सुझाव पेटिका रखी गई है, जिसमें ग्रामीण अपनी समस्याएं और विकास से जुड़े सुझाव डाल सकते हैं। इन सुझावों को सीधे प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके।
यह व्यवस्था ग्रामीणों और सरकार के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत
पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम के दौरान मंडावा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है।
प्रशासन ने भी ग्रामीण विकास को लेकर कई योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा की, जिससे लोगों को सरकार की उपलब्धियों की जानकारी मिली।
216 पंचायतों तक पहुंचा ग्रामीण संवाद अभियान
जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने बताया कि जिले में चल रहे इस अभियान के तहत विशेष एलईडी वाहनों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ये वाहन प्रतिदिन 3 से 5 गांवों का दौरा कर रहे हैं।
अब तक यह अभियान 216 पंचायतों तक पहुंच चुका है और लगभग 40,000 से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा चुकी है।
इस अभियान में स्थानीय कलाकारों और वीडियो क्लिप्स के माध्यम से लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
प्रशासनिक अमला रहा मौजूद
इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें शामिल हैं:
- जिला परिषद सीईओ कैलाश यादव
- अतिरिक्त सीईओ रामनिवास
- सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्ज
- सामाजिक न्याय विभाग के सहायक निदेशक पवन पुनिया
- बिजली, पानी और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी
इन अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की जानकारी दी।
नवलगढ़ में अगले कार्यक्रम की तैयारी
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मंत्री अविनाश गहलोत नवलगढ़ के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने अगले ग्रामीण रथ अभियान में भाग लिया। सरकार का उद्देश्य है कि यह अभियान राज्य के अधिक से अधिक गांवों तक पहुंचे और लोगों को सीधे लाभ मिले।
ग्रामीण विकास की नई रणनीति
राजस्थान सरकार का यह “ग्रामीण रथ” मॉडल ग्रामीण विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक नया प्रयोग माना जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सरल, सुलभ और तेज बनाना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।
