मणिकोंडा निरीक्षण के दौरान नागरिकों ने जलभराव, ट्रैफिक जाम, अवैध निर्माण और सफाई जैसी समस्याएं उठाईं। कमिश्नर सृजना ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने और सभी शिकायतों की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
हैदराबाद: तेलंगाना के तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में शामिल मणिकोंडा में नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ती चिंता का विषय बनती जा रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आयुक्त सृजना ने “वन वार्ड एवरी डे” पहल के तहत मणिकोंडा और आसपास के क्षेत्रों का विस्तृत निरीक्षण किया।
इस दौरान स्थानीय निवासियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) और विभिन्न सामुदायिक प्रतिनिधियों ने जल निकासी, ट्रैफिक जाम, अवैध निर्माण, खराब स्ट्रीटलाइट्स और पार्कों के रखरखाव जैसी कई गंभीर समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं।
यह निरीक्षण केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
प्रजावाणी कार्यक्रम में उठीं बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं
साइबराबाद नगर निगम के साप्ताहिक “प्रजावाणी” कार्यक्रम के दौरान नागरिकों ने बड़ी संख्या में अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें सबसे अधिक शिकायतें ड्रेनेज व्यवस्था और बारिश के दौरान जलभराव से जुड़ी थीं।
स्थानीय लोगों ने बताया कि कई निचले इलाकों में हल्की बारिश के बाद भी पानी जमा हो जाता है, जिससे यातायात प्रभावित होता है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ जाते हैं। कई आवासीय कॉलोनियों में सीवेज ओवरफ्लो और अधूरी स्टॉर्म वॉटर ड्रेन परियोजनाओं को लेकर भी लोगों में नाराजगी देखी गई।
निवासियों का कहना था कि लंबे समय से चल रहे SNDP (Strategic Nala Development Programme) कार्यों में देरी के कारण जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इससे बरसात के मौसम में स्थिति और अधिक खराब हो सकती है।
ट्रैफिक जाम और अवैध निर्माण पर लोगों की चिंता
मणिकोंडा और सेरिलिंगमपल्ली क्षेत्र तेजी से शहरीकरण का सामना कर रहे हैं। बढ़ती आबादी और तेजी से विकसित हो रही रियल एस्टेट परियोजनाओं के कारण यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है।
निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने संकरी सड़कों, अव्यवस्थित पार्किंग और अनियोजित निर्माण गतिविधियों पर चिंता जताई। लोगों का कहना था कि कई क्षेत्रों में अवैध निर्माण के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं, जिससे रोजाना ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है।
विशेष रूप से स्कूल और ऑफिस समय में स्थिति गंभीर हो जाती है। निवासियों ने प्रशासन से अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार की मांग की।
खराब स्ट्रीटलाइट्स और स्वच्छता बनी बड़ी समस्या
निरीक्षण के दौरान कई कॉलोनियों में गैर-कार्यशील स्ट्रीटलाइट्स की समस्या भी सामने आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि अंधेरे क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी खतरे बढ़ रहे हैं, खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए।
इसके अलावा कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को लेकर भी लोगों ने असंतोष व्यक्त किया। कई क्षेत्रों में नियमित सफाई न होने और खुले में कचरा जमा रहने की शिकायतें दर्ज की गईं।
निवासियों ने कहा कि शहरी विकास की गति के मुकाबले नागरिक सुविधाओं का विस्तार पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।
पार्कों के रखरखाव को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी
अब्दुल कलाम पार्क, महात्मा गांधी पार्क और पंचमंती पार्क जैसे सार्वजनिक स्थलों की खराब स्थिति भी निरीक्षण के दौरान प्रमुख मुद्दा बनी।
स्थानीय निवासियों और मॉर्निंग वॉकर्स ने पार्कों में टूटे हुए वॉकिंग ट्रैक, खराब सफाई व्यवस्था और अपर्याप्त हरियाली को लेकर शिकायत की। लोगों ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।
कई नागरिकों ने कहा कि तेजी से कंक्रीट होते शहर में पार्क और हरित क्षेत्र लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं, इसलिए इनके रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
शिकायतों के लिए यूनिक ट्रैकिंग सिस्टम लागू
आयुक्त सृजना ने निरीक्षण के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक ट्रैकिंग आईडी प्रदान की गई, ताकि समाधान प्रक्रिया की निगरानी पारदर्शी तरीके से की जा सके।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे शिकायतों के समाधान में देरी न करें और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करें।
प्रशासन का कहना है कि इस डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था से नागरिकों को अपनी शिकायतों की स्थिति जानने में आसानी होगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
“वन वार्ड एवरी डे” पहल का उद्देश्य
साइबराबाद नगर निगम की “वन वार्ड एवरी डे” पहल का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद बढ़ाना है। इस पहल के तहत वरिष्ठ अधिकारी हर दिन किसी एक वार्ड का दौरा कर जमीनी स्तर पर समस्याओं का आकलन करते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहलें शहरी प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित बनाने में मदद करती हैं। इससे योजनाओं और वास्तविक जरूरतों के बीच मौजूद अंतर को कम किया जा सकता है।
तेजी से बढ़ते शहरों के सामने बड़ी चुनौती
मणिकोंडा, नर्सिंगी और सेरिलिंगमपल्ली जैसे क्षेत्र आईटी और रियल एस्टेट विकास के कारण तेजी से विस्तार कर रहे हैं। हालांकि शहरी विकास की इस तेज रफ्तार के साथ बुनियादी ढांचे पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार यदि ड्रेनेज, ट्रैफिक प्रबंधन, कचरा निपटान और हरित क्षेत्रों के विकास पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं।
नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता देने पर जोर
आयुक्त सृजना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी नागरिक कार्यों को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि लगातार फील्ड निरीक्षण और गुणवत्ता की निगरानी के जरिए ही लोगों को बेहतर शहरी जीवन उपलब्ध कराया जा सकता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन का लक्ष्य केवल परियोजनाएं शुरू करना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से पूरा करना और नागरिकों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना है।
