नर्मदा परियोजना पर ऐतिहासिक समझौता: मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच दशकों पुराना विवाद खत्म

नर्मदा परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। दशकों पुराने जल बंटवारे और परियोजना से जुड़े विवाद के समाधान

अमित शाह की उपस्थिति में मंगलवार को नर्मदा नदी से जुड़े चार राज्यों—मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र—के बीच नर्मदा परियोजना से जुड़े दशकों पुराने लंबित मुद्दों पर ऐतिहासिक समझौता हुआ।

नई दिल्ली: भारत में अंतरराज्यीय जल संसाधन प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नर्मदा नदी परियोजना से जुड़े दशकों पुराने लंबित विवाद का समाधान हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझाकरण, लंबित वित्तीय देनदारियों और पुनर्वास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान होने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

यह समझौता न केवल चार राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को समाप्त करेगा, बल्कि भविष्य में अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं के बेहतर समन्वय और सहयोग का भी उदाहरण बनेगा।

चार राज्यों ने मिलकर किया ऐतिहासिक समझौता

नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की मौजूदगी में चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उपस्थित रहे।

यह समझौता विशेष रूप से सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लागत साझाकरण और विभिन्न राज्यों के बीच लंबित वित्तीय दायित्वों के अंतिम निपटारे पर केंद्रित है। वर्षों से चली आ रही देनदारियों को अब एकमुश्त भुगतान (वन-टाइम सेटलमेंट) के माध्यम से सुलझाने पर सहमति बनी है।

नर्मदा परियोजना पर ऐतिहासिक समझौता: मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच दशकों पुराना विवाद खत्म

क्या था विवाद?

नर्मदा नदी पर विकसित सरदार सरोवर परियोजना भारत की सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत उत्पादन के रूप में मिलता है। हालांकि, परियोजना के निर्माण के दौरान लागत वितरण, पुनर्वास, जल-प्लावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विस्थापन, भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान जैसे मुद्दों पर चारों राज्यों के बीच लंबे समय से मतभेद बने हुए थे। 

इन विवादों के कारण कई वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का समाधान वर्षों तक लंबित रहा। नए समझौते के बाद इन सभी प्रमुख मुद्दों के समाधान की दिशा में स्पष्ट सहमति बन गई है।

पुनर्वास और मुआवजा प्रक्रिया को मिलेगी गति

समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जल-प्लावित क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और भूमि मुआवजे से जुड़े मामलों का समाधान है। सरकार का मानना है कि लंबित वित्तीय विवाद समाप्त होने से पुनर्वास योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। इससे प्रभावित लोगों को मुआवजा वितरण और अन्य पुनर्वास संबंधी प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है। इसके अलावा परियोजना से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों में भी समन्वय बेहतर होगा, जिससे भविष्य में विकास कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होगी।

अमित शाह ने बताया सहयोग की मिसाल

समझौते के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा अवॉर्ड से जुड़े लंबित भुगतानों का विवाद कई वर्षों से चला आ रहा था, जिसका अब सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल लिया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी राज्यों ने आपसी संवाद और सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। उनके अनुसार, यह निर्णय भविष्य में राज्यों के बीच समन्वय और विश्वास को और मजबूत करेगा।

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