मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। अब सेविका को 9000 रुपये और सहायिका को 4500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। सरकारी कर्मियों को भी कई मामलों में राहत दी गई।
Patna: बिहार में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 25 ऐजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। अब सेविका को 9000 रुपये और सहायिका को 4500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। यह फैसला राज्य सरकार के कल्याणकारी दृष्टिकोण और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
सेविका-सहायिका के मानदेय में हुई बढ़ोतरी
कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। अब सेविका को प्रति माह 9000 रुपये और सहायिका को 4500 रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि क्रमशः 7000 और 4000 थी। नया मानदेय 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा।
इसके लिए समाज कल्याण विभाग को हर साल 345 करोड़ 19 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से आंगनबाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और सेविकाओं व सहायिकाओं को आर्थिक राहत मिलेगी।
जीविका भवन और विवाह मंडप योजना को मंजूरी
पटना में जीविका मुख्यालय भवन बनाने के लिए 73 करोड़ 66 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह भवन ग्रामीण विकास और महिला स्वावलंबन कार्यक्रमों को गति देने के लिए तैयार किया जाएगा।
वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में आसानी होगी।
राजस्व विभाग में 3303 नए पद सृजित
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में काम का बोझ कम करने के लिए 3303 नए राजस्व कर्मचारी पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। इन पदों के लिए राज्य सरकार पर हर साल 121 करोड़ 74 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।
विभाग लंबे समय से नए पदों की मांग कर रहा था। सरकार का कहना है कि नए पदों से जमीन से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा हो सकेगा और आम लोगों की परेशानी कम होगी।
सरकारी कर्मियों का यात्रा भत्ता बढ़ा
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में संशोधन को मंजूरी दी है। मौजूदा यात्रा भत्ता दरों को बढ़ाया गया है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
सरकारी कर्मियों की यह लंबे समय से प्रमुख मांग रही है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्साह दोनों में बढ़ोतरी होगी।
छह शहरों में एलपीजी शवदाह गृह
पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में एलपीजी गैस आधारित शवदाह गृह बनाने की स्वीकृति मिली है। इनका निर्माण और संचालन इशा फाउंडेशन कोयंबटूर द्वारा किया जाएगा।
इसके लिए राज्य सरकार एक रुपये की टोकन राशि पर 33 साल की लीज पर भूमि उपलब्ध कराएगी। सरकार का कहना है कि इन आधुनिक शवदाह गृहों से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
