नोएडा में किसानों को गांव के पास मिलेंगे 5% आबादी के प्लॉट, 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित कर रहा प्राधिकरण

नोएडा प्राधिकरण 150 किसानों को 5% आबादी प्लॉट देने के लिए 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित कर रहा है। नई व्यवस्था से गांव के पास प्लॉट मिलने की उम्मीद बढ़ी।
नोएडा में किसानों को गांव के पास मिलेंगे 5% आबादी के प्लॉट, 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित कर रहा प्राधिकरण
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नोएडा में जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ गई है। नोएडा प्राधिकरण ने लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने की दिशा में काम तेज कर दिया है। पहले चरण में करीब 150 किसानों को आबादी प्लॉट देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्राधिकरण लगभग 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित कर रहा है। जमीन की पहचान और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पात्र किसानों को भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि अब किसानों को उनके गांव के आसपास ही प्लॉट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण गांवों की बाहरी सीमा यानी पेरीफेरल क्षेत्र में उपलब्ध जमीन का भी इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। इससे उन किसानों को फायदा मिल सकता है जिन्हें अब तक उपयुक्त जमीन की कमी के कारण प्लॉट नहीं मिल पाए हैं। पहले कई मामलों में गांव से दूर दूसरे सेक्टरों या स्थानों पर भूखंड देने की स्थिति बनती थी। नई व्यवस्था से गांव के नजदीक ही आबादी प्लॉट उपलब्ध कराने का विकल्प बढ़ेगा।

नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश के मुताबिक पात्र किसानों को पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। प्राधिकरण की प्राथमिकता है कि जिन किसानों के मामले लंबे समय से लंबित हैं उन्हें जल्द राहत दी जाए। पहले चरण में लगभग 150 किसानों के लिए जमीन की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत करीब 58 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल की भूमि चिह्नित करने का काम चल रहा है। हालांकि इन किसानों को प्लॉट आवंटित करने की अभी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है।

प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार पांच प्रतिशत आबादी प्लॉट योजना के तहत लगभग 2200 किसानों को लाभ दिया जाना है। इनमें से करीब 1500 किसानों को पहले ही प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। इस तरह लगभग 700 किसानों के मामले अभी बाकी हैं। प्राधिकरण अब इन लंबित मामलों को चरणबद्ध तरीके से निपटाने की तैयारी कर रहा है। पहले चरण में 150 किसानों को लाभ देने के बाद शेष पात्र किसानों के लिए भी जमीन की उपलब्धता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

दरअसल नोएडा में शहरी विकास के लिए बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसके बदले पात्र किसानों को विकसित आवासीय भूखंड देने का प्रावधान है। इस नीति के तहत अधिग्रहित जमीन के निर्धारित हिस्से के आधार पर किसानों को पांच प्रतिशत आबादी प्लॉट दिए जाते हैं। लेकिन शहर का बड़ा हिस्सा विकसित हो जाने और उपलब्ध जमीन सीमित होने के कारण कई किसानों के मामले लंबे समय से अटके हुए हैं। प्राधिकरण के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे स्थानों की पहचान करना है जहां भूखंडों का नियोजन किया जा सके।

इसी समस्या को दूर करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने मास्टर प्लान-2031 में भी बदलाव किया है। इसके तहत गांवों की मौजूदा आबादी से लगी जमीन पर किसानों के पांच प्रतिशत आबादी भूखंडों का नियोजन करने का विकल्प जोड़ा गया है। मास्टर प्लान के जोनिंग रेगुलेशन के क्लॉज 7.3.1 में संशोधन कर फ्लोटिंग यूज श्रेणी के अंतर्गत नई व्यवस्था शामिल की गई है। इसका उद्देश्य उन स्थानों पर भी प्लॉट नियोजित करने का रास्ता खोलना है जहां पहले जमीन के उपयोग संबंधी नियमों के कारण परेशानी आ रही थी।

नई व्यवस्था से प्राधिकरण को गांवों के आसपास जमीन तलाशने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों को अपने पुराने गांव और परिवार के नजदीक आवासीय भूखंड मिल सकते हैं। खासकर उन किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा जिनकी जमीन विकास परियोजनाओं के लिए ली गई थी और वे वर्षों से अपने हिस्से के प्लॉट का इंतजार कर रहे हैं। प्राधिकरण का मानना है कि जमीन के विकल्प बढ़ने से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जा सकेगी।

पांच प्रतिशत आबादी प्लॉट को लेकर किसान संगठन लंबे समय से प्राधिकरण के सामने अपनी मांग उठाते रहे हैं। कई बार किसानों ने धरना-प्रदर्शन कर पात्र होने के बावजूद आवंटन नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है। किसानों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाला विकसित आवासीय भूखंड उनका अधिकार है और इसके लिए उन्हें वर्षों तक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। दूसरी ओर प्राधिकरण के सामने जमीन की उपलब्धता, पात्रता के सत्यापन और लंबित मामलों की जांच जैसी चुनौतियां रही हैं।

अब 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया को इसी दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि केवल जमीन चिह्नित हो जाने से किसानों को तत्काल प्लॉट नहीं मिलेंगे। इसके बाद जमीन की उपयुक्तता, नियोजन, लेआउट और पात्र किसानों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। आवंटन की वास्तविक प्रक्रिया इन चरणों के पूरा होने के बाद ही आगे बढ़ेगी। फिलहाल पहले चरण में 150 किसानों को राहत देने की तैयारी है और बाकी पात्र किसानों को भी आगे के चरणों में शामिल किए जाने की उम्मीद है।

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