ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में एक व्यक्ति पत्नी की मौत के बाद शव वाहन नहीं मिलने पर उसका शव बाइक से घर ले जाने को मजबूर हो गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
झारसुगुड़ा: ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले से सामने आई एक घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं और शव परिवहन व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के लाइकेरा ब्लॉक स्थित उडियापाली गांव के निवासी नरेश छत्रिया को अपनी पत्नी जमुना की मौत के बाद उनका शव बाइक पर घर ले जाना पड़ा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।
हालांकि, इस मामले को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं। जहां परिजन का आरोप है कि उन्हें लंबे इंतजार के बाद भी एंबुलेंस या शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया, वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वाहन की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन परिजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए शव अपने साथ ले गए।
तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
जानकारी के अनुसार, नरेश छत्रिया अपनी पत्नी जमुना की तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें मुद्रजोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) लेकर पहुंचे थे। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद जमुना को मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद नरेश ने शव को गांव ले जाने के लिए एंबुलेंस या शव वाहन की मांग की। परिवार का आरोप है कि काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया।
आखिरकार नरेश ने अपने पड़ोसी की बाइक की मदद ली और पत्नी के शव को चादर से ढंककर लगभग पांच किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव उडियापाली लेकर पहुंचे।
घटना का वीडियो वायरल
बताया जा रहा है कि यह घटना 4 जुलाई को हुई थी। बाद में इसका वीडियो सामने आया, जिसमें नरेश बाइक पर पत्नी के शव को लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और ग्रामीण क्षेत्रों में शव परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर चिंता जताई।
स्वास्थ्य विभाग का पक्ष भी आया सामने
मामले पर झारसुगुड़ा के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (CDMO) डॉ. शक्ति प्रसाद पाधी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि मुद्रजोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थायी शव वाहन उपलब्ध नहीं है।
उनके अनुसार, दूसरी जगह से वाहन की व्यवस्था की जा रही थी। इसी दौरान परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए लिखित अंडरटेकिंग दी और शव अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया।
स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी चिकित्सक या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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पोस्टमार्टम से बचने की भी सामने आईं रिपोर्टें
कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि नरेश ने एंबुलेंस का पर्याप्त इंतजार नहीं किया। इन रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें आशंका थी कि यदि पोस्टमार्टम कराया गया तो सामाजिक परंपराओं के कारण परिवार को अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक बोझ उठाना पड़ेगा।
रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पोस्टमार्टम होने की स्थिति में समुदाय को सामूहिक भोज देना पड़ता है, जिससे बचने के लिए परिवार ने शव तुरंत घर ले जाने का फैसला किया।
हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं।
दाना माझी की घटना की याद हुई ताजा
इस घटना के सामने आने के बाद लोगों ने इसकी तुलना वर्ष 2016 में ओडिशा के कालाहांडी जिले में हुई दाना माझी की घटना से की।
उस समय दाना माझी को अपनी पत्नी का शव कंधे पर उठाकर लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, क्योंकि उन्हें शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया था। उनके साथ उनकी छोटी बेटी भी थी। उस घटना की तस्वीरें और वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बने थे और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर व्यापक बहस छिड़ गई थी।
दाना माझी प्रकरण के बाद शुरू हुई थी शव वाहन योजना
दाना माझी मामले के बाद ओडिशा सरकार ने शव परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए थे। राज्य में 'महाप्रयाण योजना' जैसी मुफ्त शव वाहन सेवा शुरू की गई, ताकि किसी भी परिवार को ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े।
इसके बावजूद झारसुगुड़ा की हालिया घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दूरदराज के क्षेत्रों में ऐसी सेवाएं वास्तव में प्रभावी ढंग से उपलब्ध हैं या उनके क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां मौजूद हैं।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर फिर उठे सवाल
यह घटना केवल एक परिवार की पीड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे, आपातकालीन परिवहन और प्रशासनिक समन्वय से जुड़े बड़े सवाल भी सामने लाती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता केवल उपचार तक सीमित नहीं होती, बल्कि मरीज और उनके परिजनों को सम्मानजनक एवं समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
यदि शव परिवहन जैसी मूलभूत सेवाएं समय पर उपलब्ध नहीं होतीं, तो इससे लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित हो सकता है।
जांच के बाद ही स्पष्ट होगी पूरी तस्वीर
फिलहाल इस मामले में दो अलग-अलग पक्ष सामने आए हैं। एक ओर परिवार का आरोप है कि उन्हें शव वाहन या एंबुलेंस नहीं मिली, जबकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वाहन की व्यवस्था की जा रही थी और परिजन स्वयं शव लेकर चले गए।
जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं और क्या किसी स्तर पर लापरवाही हुई। यदि जांच में प्रशासनिक या चिकित्सकीय चूक सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और शव परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुलभ, तेज और प्रभावी बनाने की आवश्यकता बनी हुई है।











