मानसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा कदम, TMC और शिवसेना (UBT) के बागी सांसदों पर जल्द फैसला

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मानसून सत्र से पहले टीएमसी और शिवसेना (UBT) के बागी सांसदों पर दल-बदल कानून के तहत फैसला ले सकते हैं। जानिए पूरा राजनीतिक घटनाक्रम।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद के मानसून सत्र से पहले टीएमसी और शिवसेना (UBT) के बागी सांसदों पर दल-बदल विरोधी कानून के तहत फैसला लेने की तैयारी में हैं। कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है और 20 जुलाई से पहले अंतिम निर्णय आने की संभावना है।  

नई दिल्ली: संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले भारत की राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तृणमूल कांग्रेस (TMC) और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के बागी सांसदों से जुड़े मामलों पर अंतिम फैसला लेने की तैयारी में हैं। दोनों दलों ने अपने-अपने बागी सांसदों को संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है।

सूत्रों के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ने कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले इस मामले में फैसला आ सकता है।

20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले स्पीकर कार्यालय उन सभी लंबित मामलों का निपटारा करना चाहता है, जिनका असर सदन की कार्यवाही और सांसदों की बैठने की व्यवस्था पर पड़ सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला केवल संबंधित सांसदों के भविष्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसद में दल-बदल कानून की व्याख्या और उसके प्रभाव को भी प्रभावित कर सकता है।

स्पीकर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं

सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व अभिषेक बनर्जी ने किया, और पार्टी से अलग हुए सांसदों के समूह से अलग-अलग मुलाकात की। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क और दस्तावेज अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए। इसी तरह की प्रक्रिया शिवसेना (UBT) से जुड़े विवाद में भी अपनाई गई, जहां पार्टी नेतृत्व और बागी सांसदों दोनों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी निर्णय से पहले सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई मिले।

कानूनी विशेषज्ञों से ली जा रही राय

लोकसभा सचिवालय के स्तर पर संवैधानिक और विधि विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श जारी है। विशेषज्ञों की टीम पहले के दल-बदल मामलों, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न विधानसभाओं एवं संसद के स्पीकर द्वारा दिए गए निर्णयों का अध्ययन कर रही है। बताया जा रहा है कि स्पीकर ऐसा निर्णय देना चाहते हैं जो संवैधानिक रूप से मजबूत हो और भविष्य में कानूनी चुनौती का सामना कर सके।

टीएमसी के बागी सांसदों का मामला

2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के कुल 29 सांसद निर्वाचित हुए थे। इसके बाद पार्टी के 20 सांसदों ने अलग होकर 'नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) नामक राजनीतिक दल का समर्थन किया और लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की।

इन सांसदों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति समर्थन भी व्यक्त किया है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इन सांसदों ने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी है, इसलिए उन्हें दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

मानसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा कदम, TMC और शिवसेना (UBT) के बागी सांसदों पर जल्द फैसला

शिवसेना (UBT) में भी गहराया विवाद

महाराष्ट्र की राजनीति में भी शिवसेना (UBT) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के टिकट पर चुने गए नौ सांसदों में से छह ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने भी लोकसभा अध्यक्ष से इन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। पार्टी का तर्क है कि सांसदों ने मतदाताओं के जनादेश और पार्टी की नीतियों के विपरीत जाकर दूसरी पार्टी का समर्थन किया है।

द्रमुक ने भी की अलग बैठने की मांग

इस बीच, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) ने भी लोकसभा सचिवालय से अलग बैठने की व्यवस्था का अनुरोध किया है। यह मांग तमिलनाडु की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच सामने आई है।

राज्य में कांग्रेस ने अपने लंबे समय पुराने गठबंधन को समाप्त कर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के साथ नया राजनीतिक गठबंधन बनाया है। ऐसे में संसद के भीतर विभिन्न दलों की बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव की संभावना बन रही है।

दल-बदल विरोधी कानून क्या कहता है?

भारत का दल-बदल विरोधी कानून संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत लागू है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा राजनीतिक दल बदलने की प्रवृत्ति को रोकना और लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना है।

यदि कोई सांसद स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ देता है या पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध कार्य करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित सदन के अध्यक्ष या स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है।

फैसले का राजनीतिक महत्व

यदि लोकसभा अध्यक्ष बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करते हैं, तो इसका असर संसद की संख्या, राजनीतिक गठबंधनों और विपक्ष की रणनीति पर पड़ सकता है। वहीं यदि सांसदों को राहत मिलती है, तो यह भविष्य में अन्य राजनीतिक दलों के भीतर होने वाले विभाजन के मामलों के लिए एक नई मिसाल बन सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों के साथ-साथ संवैधानिक विशेषज्ञ भी इस फैसले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।

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