प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों सेशेल्स के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लिया और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान भारत और सेशेल्स ने रविवार को 19 महत्वपूर्ण समझौतों और पहलों की घोषणा की।
नई दिल्ली: भारत और सेशेल्स ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, कृषि, शिक्षा और क्षमता निर्माण सहित 19 महत्वपूर्ण समझौतों एवं विकास पहलों की घोषणा की है। ये घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान की गईं, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने और विकास परियोजनाओं को गति देने पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है।
रक्षा और समुद्री सुरक्षा को मिलेगी मजबूती
भारत और सेशेल्स के बीच हुए समझौतों का प्रमुख फोकस हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। भारत ने सेशेल्स को एक फास्ट पेट्रोल वेसल (तेज गश्ती पोत) उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है। इसके अलावा सेशेल्स डिफेंस फोर्स को 10 यूटिलिटी वाहन और पांच लेजर रेडियल क्लास की नौकाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
भारत ने सेशेल्स कोस्ट गार्ड के पोत PS Zoroaster के मरम्मत कार्य को पूरा करने और डोर्नियर निगरानी विमान को आधुनिक ग्लास कॉकपिट तकनीक से अपग्रेड करने की भी घोषणा की है। इन पहलों का उद्देश्य समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत बनाना है।
UPI और डिजिटल भुगतान को मिलेगा बढ़ावा
दोनों देशों के बीच डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इंटरनेशनल और सेंट्रल बैंक ऑफ सेशेल्स के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद सेशेल्स में भारत की लोकप्रिय UPI आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पर्यटन, व्यापार और दोनों देशों के बीच वित्तीय लेनदेन पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज हो जाएंगे।
भारत ने सेशेल्स के विकास कार्यों के लिए भारतीय रुपये में 1,250 करोड़ रुपये की अंब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस वित्तीय सहायता का उपयोग सेशेल्स में बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक सेवाओं और अन्य प्राथमिक विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। यह कदम भारत की विकास साझेदारी नीति को मजबूत करता है और छोटे द्वीपीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग
दोनों देशों ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। भारत की जन औषधि योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती भारतीय दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समझौता किया गया है। इसके अलावा, सेशेल्स के नए राष्ट्रीय अस्पताल की प्रारंभिक तैयारियों के लिए भी एक समझौता हुआ है। भारत ने छह आधुनिक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई हैं और भारतीय पैरामेडिक्स स्थानीय स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए सेशेल्स पहुंच चुके हैं।
कृषि, शिक्षा और अंतरिक्ष सहयोग पर भी सहमति
भारत और सेशेल्स ने कृषि अनुसंधान, उच्च शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और राजनयिक क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों के बीच विदेश सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण, समुद्री नाविकों के प्रमाणन, कृषि अनुसंधान तथा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग से जुड़े समझौतों पर भी सहमति बनी है। इससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने भारत से साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में सहयोग का अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन प्रस्तावों का सकारात्मक स्वागत करते हुए कहा कि भारत इन विषयों पर गंभीरता से विचार करेगा और दोनों देश भविष्य में इस दिशा में सहयोग को और आगे बढ़ाएंगे।
हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा नया आयाम
विश्लेषकों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को भी मजबूत करती है। रक्षा सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास परियोजनाओं में बढ़ती भागीदारी दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा बनाएगी।
