प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा को भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, निवेश और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को नई गति देने पर जोर रहेगा।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया की बहु-देशीय यात्रा पर जाएंगे। यह दौरा भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति, व्यापारिक साझेदारियों और आर्थिक सहयोग को नई गति देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, ऊर्जा, शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा और मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदार देशों के साथ आर्थिक और भू-राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, स्वच्छ ऊर्जा और निवेश सहयोग जैसे क्षेत्रों में भी नई पहल सामने आ सकती है।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर व्यापार और निवेश रहेगा केंद्र में
प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा का सबसे अहम एजेंडा दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को विस्तार देना होगा। प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक में भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (Comprehensive Economic Cooperation Agreement-CECA) को आगे बढ़ाने पर चर्चा होने की संभावना है।
दोनों देश वर्ष 2023 से इस समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और अब तक कई दौर की वार्ताएं पूरी हो चुकी हैं। यदि इस दिशा में प्रगति होती है, तो इससे वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश प्रवाह तथा उद्योगों के बीच सहयोग को नई गति मिल सकती है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले से लागू आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (ECTA) ने द्विपक्षीय व्यापार को उल्लेखनीय बढ़ावा दिया है। इस व्यवस्था के तहत भारतीय निर्यातकों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में व्यापक शुल्क रियायतें मिली हैं, जिससे व्यापारिक अवसरों का विस्तार हुआ है। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को उल्लेखनीय स्तर तक पहुंचाने का साझा लक्ष्य भी निर्धारित किया है।
भारतीय समुदाय के साथ संवाद भी रहेगा विशेष आकर्षण
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ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न में भारतीय मूल के हजारों लोगों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहेगा।
इंडोनेशिया के साथ समुद्री और डिजिटल सहयोग पर जोर
प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा भी रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दो प्रमुख साझेदार देशों के रूप में भारत और इंडोनेशिया समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच बैठक होने की संभावना है। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा विकास, रक्षा सहयोग और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हो सकती है।
विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर नजर
प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहेगा। इस समझौते से कृषि, डेयरी, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सेवा क्षेत्रों में नए अवसर खुलने की उम्मीद है। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच निवेश, कौशल विकास, शिक्षा सहयोग और उच्च तकनीक क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है।
आव्रजन नीतियों से जुड़े मुद्दे भी बैठक का हिस्सा बन सकते हैं। भारतीय छात्रों, पेशेवरों और व्यवसायियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दोनों देश आपसी सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।










