198 दिन बाद बिहार आ रहे PM मोदी, नीतीश सेतु का करेंगे उद्घाटन, NDA की एकजुटता की होगी परीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को 198 दिन बाद बिहार आएंगे। नीतीश सेतु का उद्घाटन करेंगे। JDU-BJP की खींचतान के बीच NDA की पांच बड़ी चुनौतियां।
198 दिन बाद बिहार आ रहे PM मोदी, नीतीश सेतु का करेंगे उद्घाटन, NDA की एकजुटता की होगी परीक्षा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को करीब 198 दिनों बाद बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। उनके इस दौरे को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड स्थित जाफरपट्टी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान बिहार को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण गंगा नदी पर बने कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर नीतीश सेतु रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री इस पुल को जनता को समर्पित करेंगे।

प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक और विकास दोनों लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 20 नवंबर को अपना एक साल पूरा करने जा रही है। इसके ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री का बिहार आगमन हो रहा है। एनडीए इस कार्यक्रम के जरिए सरकार के एक साल के कामकाज और विकास योजनाओं को जनता के सामने रखने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी इसे बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी पेश करना चाहती है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एनडीए के पांचों सहयोगी दल बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं।

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बिहार में नीतीश सेतु को लेकर भी सियासत गर्म है। लगभग 5000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह पुल पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली जिले के बिदुपुर तक गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। मुख्य पुल की लंबाई करीब 9.7 किलोमीटर है जबकि पहुंच पथ को मिलाकर पूरी परियोजना लगभग 19.7 किलोमीटर की है। इसके शुरू होने से पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिल सकता है। इसके अलावा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम करने में भी यह पुल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने को जेडीयू ने उनके योगदान का सम्मान बताया है जबकि विपक्ष की ओर से इस नामकरण पर सवाल उठाए गए हैं। आरजेडी की ओर से पुल का नाम लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखने की मांग भी उठाई गई है।

प्रधानमंत्री के दौरे में वैशाली के जंदाहा-राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन भी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल है। करीब 1650 एकड़ में विकसित किए जा रहे इस औद्योगिक क्षेत्र से वैशाली और आसपास के जिलों में निवेश की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है। यहां खाद्य प्रसंस्करण, वेयरहाउसिंग और पैकेजिंग जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। बिहार में औद्योगिक विकास और रोजगार लंबे समय से बड़े राजनीतिक मुद्दे रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के सामने इन योजनाओं के जरिए राज्य में निवेश और रोजगार को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं भी सामने होंगी।

हालांकि प्रधानमंत्री का यह दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसके साथ ही एनडीए के भीतर चल रही राजनीतिक गतिविधियों और सहयोगी दलों के बीच तालमेल पर भी सबकी नजर रहेगी। हाल के दिनों में जेडीयू और बीजेपी के बीच विधान परिषद चुनाव को लेकर खींचतान की चर्चा तेज हुई है। विधान परिषद चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। पार्टी चार सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन उसे केवल एक सीट पर जीत मिली। तिरहुत स्नातक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत के बाद गठबंधन के भीतर आपसी सहयोग को लेकर सवाल उठे। तिरहुत स्नातक सीट पर जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा ने भी सहयोगी दलों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने की बात कही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री के सामने बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को एक मंच पर लाकर गठबंधन की मजबूती का संदेश देना नेतृत्व के लिए अहम होगा।

एनडीए के सामने दूसरी बड़ी चुनौती सहयोगी दलों के बीच आपसी तालमेल बनाए रखना है। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बीच समय-समय पर सामने आने वाली बयानबाजी ने गठबंधन की राजनीति को चर्चा में रखा है। दोनों नेताओं के अपने राजनीतिक आधार और महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में पांचों घटक दलों के नेताओं को एक साथ लाकर कार्यक्रम में बेहतर समन्वय दिखाना एनडीए नेतृत्व के लिए जरूरी होगा। गठबंधन की कोशिश है कि प्रधानमंत्री की सभा में सभी सहयोगी दलों की बराबर भागीदारी दिखाई दे और किसी तरह का राजनीतिक मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने न आए।

तीसरी चुनौती नीतीश सेतु के नामकरण को लेकर उठे राजनीतिक विवाद से जुड़ी है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और जेडीयू के प्रमुख चेहरों में उनकी गिनती होती है। पुल का नाम उनके नाम पर रखने से जेडीयू को राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से सकारात्मक संदेश मिला है। लेकिन विपक्ष इस फैसले को गठबंधन की अंदरूनी राजनीति से जोड़कर देख रहा है। आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव के नाम पर पुल का नाम रखने की मांग ने इस मुद्दे को और राजनीतिक बना दिया है। प्रधानमंत्री जब इस पुल का उद्घाटन करेंगे तो यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए इस परियोजना को विकास की उपलब्धि के रूप में किस तरह जनता के सामने रखता है।

चौथी चुनौती प्रधानमंत्री की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस कार्यक्रम को बिहार में एनडीए की ताकत दिखाने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। इसके लिए प्रखंड से लेकर विधानसभा स्तर तक बैठकें की जा रही हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति बनाई गई है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज हैं। कार्यक्रम की व्यवस्था और विभागों के बीच समन्वय के लिए 35 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। अधिकारी 17 नवंबर से वैशाली में रहकर तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। एनडीए के लिए यह जरूरी होगा कि सभा में भीड़ के साथ-साथ सभी सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी भी दिखाई दे।

पांचवीं और सबसे बड़ी चुनौती बिहार में विकास और रोजगार को लेकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। बिहार में युवाओं के लिए रोजगार, उद्योगों की स्थापना, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और आधारभूत संरचना का विकास लगातार बड़े मुद्दे बने हुए हैं। एनडीए सरकार अपने पहले साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखना चाहती है। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान नई परियोजनाओं की घोषणा और निवेश से जुड़े फैसलों पर भी लोगों की नजर रहेगी। खासकर औद्योगिक क्षेत्र के उद्घाटन से स्थानीय युवाओं को कितने रोजगार मिलेंगे और निवेश की योजनाएं जमीन पर कब उतरेंगी, यह सवाल महत्वपूर्ण होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 नवंबर का बिहार दौरा ऐसे समय हो रहा है जब राज्य में नई एनडीए सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है। एक तरफ सरकार विकास परियोजनाओं के जरिए अपनी उपलब्धियां दिखाना चाहती है तो दूसरी तरफ गठबंधन के सामने आपसी तालमेल और राजनीतिक भरोसा बनाए रखने की चुनौती है। नीतीश सेतु का उद्घाटन बिहार के आधारभूत ढांचे के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा लेकिन इस दौरे का राजनीतिक संदेश भी कम अहम नहीं होगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री के मंच से बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दल कितनी मजबूती के साथ एकजुटता दिखा पाते हैं और बिहार के लिए विकास एवं रोजगार को लेकर क्या नई घोषणाएं होती हैं।

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